पुणे - गेल्या वर्षी बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेली तूर बाजारभाव कमी असल्याने खुल्या बाजारात विकणे तोट्याचे ठरले असते. त्यामुळे अख्ख्या तुरीऐवजी ती भरडून डाळ तयार करून शासकीय विभागांना शासकीय दराने पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शालेय पोषण आहार, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना, तसेच तुरुंग व शासकीय हॉस्पिटल्स यांना तूर डाळीचा पुरवठा करण्याचे ठरवण्यात आले. 

तूर भरडाईचे कंत्राट दिलेल्या एका कंपनीकडे आवश्यक ती क्षमता व यंत्रणा नसल्यामुळे डाळ उत्पादन व पुरवठा यावर विपरीत परिणाम झाला. विविध शासकीय विभागांची २३ फेब्रुवारीपर्यंत तूर डाळीची एकूण मागणी सुमारे १.२६ लाख क्विंटल असताना प्रत्यक्षात १.०५ लाख क्विंटल एवढाच पुरवठा झाला. डाळीचा पुरवठा घटल्याने शालेय पोषण आहार योजनेत राज्याच्या उद्दिष्टावर परिणाम झाल्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले.  

तुरीची विल्हेवाट लावण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी पणन महासंघाची कामगिरी समाधानकारक नसल्याची माहिती कृषी व पणन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजयकुमार यांनी फेब्रुवारीत मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली. खरेदी केलेल्या तुरीची भरडाई करून विविध सरकारी खात्यांना पुरवठा करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात झालेली दिरंगाई, तुरीच्या भरडाई करणाऱ्या मिलर्सवर संनियंत्रण व देखरेखीचा अभाव, नाफेडकडून निधी मिळवणे,