पुणे - राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठिबक अनुदानात पारदर्शकता आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे प्रत्यक्ष वाटप झालेली ठिबक सामग्री व कंपनीत उत्पादित झालेला माल याची माहिती मागविण्याचा निर्णय कृषी आयुक्तालयाने घेतला आहे.

राज्यात सद्यःस्थितीत १०० पेक्षा जास्त ठिबक कंपन्या असून, एप्रिलपासून या कंपन्यांनी ठिबक अनुदानाशी संबंधित सामग्रीवर ५५० कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. ठिबक संच बसविण्यासाठी मिळणारे अनुदान आणि त्यात शेतकऱ्यांचा हिस्सा बघता यंदा ही उलाढाल १६०० कोटी रुपयांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे. 

‘‘राज्याच्या ठिबक वाटचालीत कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे, त्यामुळे गैरव्यवहार होत असल्यास संपूर्ण ठिबक उद्योगाला दोषी धरता येणार नाही. मात्र, काही कंपन्या व वितरक संगनमत करून शासकीय अनुदान हडप करीत असल्यास नियम कडक करावेच लागतील. त्यामुळेच आता गेल्या दोन वर्षांत प्रत्यक्ष कंपन्यांनी उत्पादित केलेले साहित्य व त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांना विकलेल्या साहित्याची माहिती मागविली जात आहे,’’ असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

डीआयएन नंबर आता बंधनकारक होणार  
राज्यातील ठिबक कंपन्यांना आता जीएसटी प्रमाणपत्राबरोबरच डीआयएन (डायरेक्टर इन्फर्मेशन नंबर) देखील सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ठिबक कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा पब्लिक लिमिटेड असल्यास संबंधित कंपनीच्या संचालकांचा डीआयएन आता कृषी आयुक्तालयाला द्यावा लागणार आहे. ‘‘ठिबक कंपन्यांना पोषक ठरणारे निर्णय आम्ही घेत आहोत. ठिबक घोटाळ्यात कोणत्याही कंपन्यांवर अद्याप थेट गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्रुटीचा फायदा घेत कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही यासाठी काळजी घेतली जाईल,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.