पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली हे दुर्गम आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. याच जिल्ह्यांतील काही गावांनी मात्र आदर्श अशी ओळखही मिळविली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील जेठभावडा हे देखील वेगळे अस्तित्व जपणारे गाव आहे. गावची लोकसंख्या सुमारे १५०० आहे. त्यातील ९५ टक्‍के ग्रामस्थ आदिवासी आहेत. हंगामात शेतीची कामे संपल्यानंतर बहुतांश ग्रामस्थ रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जातात. त्यापूर्वी उदरनिर्वाहासाठी ग्रामस्थांचे गावातून स्थलांतरण व्हायचे. नजीकच्या काळात मात्र त्याचे प्रमाण खूप घटले आहे. 

स्वच्छता अभियानात पुढाकार
गावाला गावपण मिळवून दयायचे असेल तर स्वच्छतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज होती. त्यासाठी   सरपंच जितेंद्र रहांगडाले यांनी पुढाकार घेतला. ग्रामस्थांनाही प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे दर शनिवारी स्वतःच झाडू हातात घेत गावातील अस्वच्छ ठिकाणे स्वच्छ करण्याच्या कामांना सुरवात झाली. आज हे काम लोकचळवळीचे झाले आहे. दारूबंदी आणि प्लॅस्टिकबंदीचा सामूहिक निर्णय घेण्यात आला. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होते. 

ग्रामपंचायत कार्यालय नव्हे,  ही तर ग्रामसंसद 
संसदेत जसे लोकहिताचे निर्णय होतात त्याच धर्तीवर ग्रामस्तरावरील विकासाचे निर्णय ग्रामपंचायतीत होतात. त्या अर्थाने ही ग्रामसंसद झाली. म्हणून जेठभावडा ग्रामपंचायतीचे नामकरण करण्याचा ठराव घेण्यात आला. आज ग्रामपंचायतीच्या इमारतीवर ग्रामसंसद असा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

एक हजार महिलांचा संघ 
सुमारे २४ गावांतील एक हजार महिलांनी मिळून शेतकरी उत्पादक संघ स्थापन केला आहे. जेठभावडा गटग्रामपंचायत अंतर्गत असलेल्या सिंदीबिरी येथे संघाचे मुख्यालय आहे. सदस्य महिलांच्या माध्यमातून शेती निविष्ठांचा पुरवठा हंगामात सामूहिक पध्दद्धतीने होतो. शेतकऱ्यांकडून उत्पादित मालाचा देखील व्यापाऱ्यांना पुरवठा होण्यात संघाचा वाटा आहे. संघाचे कामकाज अनुभविण्यासाठी अमेरिका, बांगला देश, युरोपातील काही अभ्यासकांनी भेट दिली, असे सरपंच रहांगडाले सांगतात. 

तालुक्‍यातील पहिली  डिजिटल अंगणवाडी 
‘ॲग्रोवन सरपंच महापरिषदे’तील प्रबोधनाचाच परिपाक म्हणता येईल, की ग्रामविकासाचे ‘व्हिजन’ मिळाले. त्यानुसार गावातील अंगणवाडी ‘डिजिटल’ करण्याचा निर्धार झाला. त्यासाठी दानशूरांची मदत घेतली. त्यातून देवरी तालुक्‍यातील पहिली डिजिटल अंगणवाडी करण्याचा मान जेठभावडा गावाला मिळाला. ग्रामस्थ आणि सचिव सुमेध बनसोड यांचे या कामातील प्रयत्नही नाकारता येणार नाहीत. त्यानंतर गटग्रामपंचायतअंतर्गत असलेल्या मसुरभावडा आणि सिंदीबिरी या गावांतील तीन अशा एकूण चारही अंगणवाड्या ‘डिजिटल’ करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी कोणतीही शासकीय मदत न घेता लोकवर्गणीचा उपयोग करण्यात आला.  

मधुमक्षिकापालन व प्रशिक्षण केंद्र 
एका अशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून गावात ४५ मधसंकलन पेट्यांचे वाटप करण्यात आले होते. तीन शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १५ पेट्यांचे वाटप झाले. त्यातील २० पेट्यांचे नुकत्याच झालेल्या वादळात नुकसान झाले. गेल्या वर्षभरात सुमारे १० क्‍विंटल मधाचे संकलन झाले आहे. त्यात जंगलातून संकलित होणाऱ्या मधाचाही समावेश आहे. विक्री ३०० रुपये प्रति किलो दराने सरपंचांच्या घरूनच होते. शाळेचे शिक्षक, वनविभागाचे कर्मचारी, नजीकच्या काही गावांतील नागरिकांकडून मधाला मागणी राहते. गेल्या वर्षी एक क्‍विंटल तर या वर्षी ५०० किलो मधाची विक्री झाली.  

वनविभागाच्या योजना राबविणार 
वनविभागाच्या योजना राबविण्याकरिता वनविभाग अधिकाऱ्यांशी यंदाच्या मार्चमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली. आदिवासीबहुल वस्ती असल्याने व जंगलालगत असलेल्या या भागात वनविभागाच्या योजना अद्याप पोचल्या नव्हत्या. त्या प्रभावीपणे राबविण्यावर येत्या काळात ग्रामपंचायतीव्दारे भर दिला जाणार आहे. ‘सोलर ड्रायर’ देण्यास वनविभाग तयार झाले असून, त्याचा उपयोग करीत भाजीपाला सुकविण्यासाठी केला जाईल. 

ग्रामपंचायतीसह शाळाही ‘आयएसओ’  
गावातील शाळेने विद्यार्थी हिताचे अनेक उपक्रम राबविले आहेत. शाळेचे ‘रेकॉर्ड’ शिस्तबद्ध ठेवले आहे. या माध्यमातून ग्रामपंचायतीप्रमाणे शाळेलाही आय.एस.ओ. मानांकन मिळाले आहे. 

तत्कालीन शिक्षक किशोर गर्जे यांच्या काळात गावाने विकासात आघाडी घेतली. विद्यमान शिक्षक सय्याम यांनी हा वारसा पुढे चालविला आहे. 

दर्जेदार रस्ते 
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून अडीच कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे झाली आहेत. पावणेदोन कोटी रुपयांची कामे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून करण्याचे प्रस्तावित आहे. लवकरच कामास सुरवात होईल. दर्जेदार रस्ते निर्मितीचे उद्दिष्ट ग्रामपंचायतीचे आहे. मुले व ग्रामस्थांना विरंगुळा म्हणून बालोद्यानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. गावातील ज्येष्ठांसाठी ‘सिनियर सिटिझन पार्क बालोद्यानातच उभारण्यात आले आहे. वाचनालयाची सुविधा असून स्पर्धा परीक्षांच्या पुस्तकांची उपलब्धता केली आहे. 

सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा 
जिल्हा परिषद शाळेत सौर पॅनेल आणि पवन ऊर्जेतून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प गावात साकारण्यात आला आहे. आदिवासी विकास योजनेच्या माध्यमातून यासाठी निधीची उपलब्धता करण्यात आली. आज ही शाळा जिल्ह्यातील पहिली वीजबिलमुक्‍त शाळा ठरली आहे. या माध्यमातून ऊर्जेत स्वयंपूर्ण होण्याचा मान या गावाने मिळविला आहे. 

शंभर टक्के आधार कार्ड योजना 
गावाने टप्याटप्याने ग्रामस्थांना आधार कार्ड काढण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्या बळावर आज शंभर टक्‍के आधार कार्ड नोंदणी झाली. अशाप्रकारे नोंदणी असलेले जिल्ह्यातील पहिलेच गाव ठरावे, असा दावा सरपंच रहांगडाले यांनी केला. गावाने जपलेल्या या वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमांमागे ॲग्रोवन सरपंच परिषदेचे योगदान आहे हे निश्‍चित ! 

गावाचा पाणीपुरवठा 
सात बोअरवेल जेठभावडा गावात आहेत. गटग्रामपंचायतीअंतर्गत उर्वरित दोन गावांसह एकूण बोअरवेलची संख्या २३ आहे. बोअरवेलवरून पाणी ग्रामस्थांना घेऊन जावे लागते. काही गावांमध्ये विहिरीतील पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी केला जातो. जलसंधारणाची कामे परिसरात झाल्याने गावाला आजवर कधीही पाणीटंचाईच्या संकटाचा सामना करावा लागला नाही, हे विशेष !

स्मार्ट व्हिलेजचा पुरस्कार
गावाला स्मार्ट व्हिलेज म्हणून देवरी तालुक्‍यांतर्गत दहा लाख रुपयांचा पुरस्कार मिळाला आहे. गावातील सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नांदेड पॅटर्न अंतर्गत शोषखड्डे तयार करण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून डासमुक्‍त गावाकडे वाटचाल झाली आहे. प्रति शोषखड्ड्याला २५०० रुपयांचा खर्च होतो. त्याकरिता ई-टेंडरिंग करण्यात आले अाहे. तीनशे शोषखड्ड्यांचे काम या माध्यमातून होणार आहे. गावातील तीनशे कुटुंबांकडे वैयक्‍तिक शौचालये आहेत. त्यामुळे हागणदारीमुक्‍त गावाचा मानही जेठबावडाने मिळविला आहे. 

वनराई बंधारे
विद्यार्थ्यांमध्ये पाणी बचतीचे महत्त्व रुजावे या उद्देशाने जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक व ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत गावनाल्यात वनराई बंधारा बांधला. पाच सिमेंट बंधारे घेण्यात आले. लोकसहभागातून दरवर्षी चार वनराई बंधारे घेतले जातात. हा उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने राबविला जात आहे. जलसंधारणाचा फायदा घेत काही शेतकऱ्यांनी भाजीपाला उत्पादन घेतले आहे. ग्रामपंचायतीचा पंधरा हजार रुपयांचा निधी आणि १५ हजार रुपयांची लोकवर्गणी यातून गावतलावाचे खोलीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यातील गाळ काढून तो शेतीत वापरावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. गाळमुक्‍त तलाव अभियानांतर्गत हे काम होईल. पाणी अडवा, पाणी जिरवा या संकल्पनेची रुजवात या माध्यमातून विद्यार्थ्यांत करण्यात आली. सलग समतल चर, वनतलाव, अशी अनेक कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्यात आली. धडक सिंचन विहीर योजनेतून २० विहिरी मंजूर झाल्या असून, १७ विहिरींची कामे सुुरू आहेत. भूगर्भातील पाणीसाठा वाढावा यासाठी उपक्रम राबविण्यावर भर दिला जात आहे. 

स्मार्ट व्हिलेजचा पुरस्कार
गावाला स्मार्ट व्हिलेज म्हणून देवरी तालुक्‍यांतर्गत दहा लाख रुपयांचा पुरस्कार मिळाला आहे. गावातील सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नांदेड पॅटर्न अंतर्गत शोषखड्डे तयार करण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून डासमुक्‍त गावाकडे वाटचाल झाली आहे. प्रति शोषखड्ड्याला २५०० रुपयांचा खर्च होतो. त्याकरिता ई-टेंडरिंग करण्यात आले अाहे. तीनशे शोषखड्ड्यांचे काम या माध्यमातून होणार आहे. गावातील तीनशे कुटुंबांकडे वैयक्‍तिक शौचालये आहेत. त्यामुळे हागणदारीमुक्‍त गावाचा मानही जेठबावडाने मिळविला आहे.