पुणे - सध्या देशात मर्यादित किंवा मुख्य पिकांमध्येच कीडनाशकांना ‘लेबल क्लेम’ अस्तित्वात आहेत. मात्र देशात लागवडीखालील कोणत्याही पिकात शेतकऱ्यांना कीडनाशकांचा वापर अधिकृत करता यावा, त्यामागे त्यांना कायदेशीर संरक्षणही मिळावे, यासाठी केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समितीने (सीआयबीआरसी) पीकसमूहासाठी (क्रॉप ग्रुपिंग) लेबल क्लेम ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संमत असलेली पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या पद्धतीत देशातील विविध पिकांचे त्यांच्या कुळानुसार व वैशिष्ट्यांनुसार समूह तयार करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने त्यास मंजुरी दिली आहे. या पद्धतीमुळे प्रत्येक पिकात कीडनाशकांचे ‘पीएचआय’ (काढणीपूर्व प्रतीक्षा काळ) व एमआरएल (कमाल अवशेष मर्यादा) समजणे सोपे होणार आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे (आयसीएआर) सहायक महासंचालक (पीक संरक्षण) व केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणीकरण समितीचे (सीआयबीआरसी) सदस्य डॉ. पी. के. चक्रवर्ती यांनी याबाबत माहिती दिली. पीकसमूहावर आधारित लेबल क्लेम प्रकल्पाचे ते सध्या अध्यक्ष आहेत. 

चक्रवर्ती म्हणाले, की सध्याच्या काळात ‘लेबल क्लेम’ असल्याशिवाय कोणत्याही कीडनाशकाची शिफारस करू नये असे कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात देशातील मर्यादित, प्रमुख वा व्यावसायिक पिकांतच कीडनाशकांना ‘लेबल क्लेम’ अाहेत. मात्र देशभराचा विचार केला तर पारंपरिक, दुय्यम तसेच दुर्लक्षित पिकांमध्येही किडी-रोगांचा प्रादुर्भाव होत असतो. त्यांच्या नियंत्रणासाठी विविध कीडनाशकांचा वापर करणे शेतकऱ्यांना गरजेचे असते. मात्र कीडनाशकांचा सर्वाधिक खप होईल अशाच पिकांमध्ये आपल्या उत्पादनाचे ‘लेबल क्लेम’ घेण्याकडे कंपन्यांचा कल असतो. त्यामुळे अन्य पिके त्यापासून वंचित राहतात. साहजिकच कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्थांना त्यांची अधिकृत शिफारस करणे अडचणीचे ठरून शेतकऱ्यांपुढेही कीडनाशकांचे पर्याय कमी होतात. ही समस्या लक्षात घेऊनच सीआयबीआरसीने ‘पीकसमूह लेबल क्लेम’ (क्रॉप ग्रुपिंग) पद्धती देशात कार्यान्वित करण्याचे ठरवले आहे.    

अशी आहे पीकसमूह ‘लेबल क्लेम’ पद्धती   
- ‘कोडेक्स’ तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांनुसार (स्टॅंडडर्स) पीकसमूह (क्रॉप ग्रुपिंग) लेबल क्लेम भारतीय पीकपद्धतीनुसार त्यात बदल किंवा सुसंगतता.    
- एकाच वर्गातील किंवा कुळातील पिकांचा समूह करणार. उदा. वेलवर्गीय, कंदवर्गीय पिके. त्या त्या समूहातील ज्या पिकात कीडनाशकांचा सर्वाधिक वापर होतो किंवा ज्यात किडी-रोगांच्या अधिक समस्या येतात त्या पिकाची होणार प्रातिनिधिक निवड 

- त्या पिकात कीडनाशकाची जैविक क्षमता (बायो इफिकसी), कीडनाशक अंश (काढणीपूर्व पश्चात काळ व कमाल अवशेष मर्यादा (एमआरएल)) आदी आवश्यक चाचण्या होणार 

- त्याचे शास्त्रीय अहवाल तपासून त्याआधारे त्या वर्गातील अन्य पिकांसाठी ‘लेबल क्लेम’ विस्तारणार, त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना त्या समूहातील प्रत्येक पिकासाठी नोंदणीकरणाची वेगळे शुल्क देण्याची गरज नाही.

- सीआयबीआरसीने यासंबंधी उपलब्ध केलेल्या अहवालानुसार पीकप्रकार, समूह व उपसमूह धरून एकूण ५५४ पिकांची यादी तयार केली आहे. समूहातील मुख्य प्रातिनिधिक पीक निवडताना त्याचे देशातील क्षेत्र, वापर, पीकसमूहातील उपसमूह, लागवडीच्या पद्धती व पिकाच्या सवयी, ‘मॉरफॉलॉजी’, कीडनाशकांचा आदर्श शेती पद्धतीनुसार वापर (गॅप) या बाबींचाही होणार विचार  

- एखाद्या शेतमालाचे सेवन कच्च्या स्वरूपात होते की शिजवून तसेच कीडनाशक अंशांचा धोका तपासताना मालाचा पृष्ठभाग नाजूक आहे की टणक यांचाही होणार अभ्यास 

- येत्या आॅक्टोबरमध्ये भारतात या विषयावर आंतरराष्ट्रीय बैठकीचे आयोजन. यात अमेरिका, कॅनडा व अन्य देश सहभागी होणार. त्यात ठरणार या विषयाचा अजेंडा व कार्यपध्दती  

मधमाश्यांच्या हितासाठी प्रयत्न
युरोपीय देशांमध्ये मधमाश्यांना हानी पोचवण्याच्या कारणांवरून ‘निअोनिकोटीनॉइडस’ गटातील काही कीटकनाशकांच्या वापराला मर्यादित बंदी आली आहे. याविषयी डॉ. चक्रवर्ती म्हणाले, की आपल्याकडेही अशा प्रकारचा दोन वर्षांचा अभ्यास प्रकल्प राबवला जात अाहे. सहा कंपन्यांनी त्यासाठी निधी दिला आहे. मधमाश्यांसाठी एखादे कीडनाशक विषारी ठरत असल्याचे आढळल्यास आपणही त्या दृष्टीने निश्चित पाऊले उचलू,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.