मुंबई - दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर देण्यासाठी किमान आधारभूत दराचा कायदा आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. याद्वारे ऊस पिकाप्रमाणेच ७०:३० टक्क्याच्या गुणोत्तराचा अवलंब करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांना दिलासा देण्यासाठीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी तात्काळ केली जाईल, अशी ग्वाही पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी येथे दिली. 

आमदार बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रहार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दूध दर व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अन्य समस्यांबाबत मंत्री श्री. जानकर यांची भेट घेतली. त्या वेळी मंत्री श्री. जानकर यांनी शिष्टमंडळाला हे आश्वासन दिले. या प्रसंगी दुग्धविकास आयुक्त राजीव जाधव, पोलिस उपायुक्त मनोजकुमार शर्मा, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गुरव, पशुसंवर्धन अतिरिक्त आयुक्त धर्मा चव्हाण, दुग्धविकास उपायुक्त चंद्रकांत चौगुले आदी उपस्थित होते.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर देता यावा, यासाठी शासन ठोस पावले उचलत आहेत, असे शिष्टमंडळाला सांगतानाच मंत्री श्री. जानकर म्हणाले की, दूध भुकटी प्रकल्पधारकांना दूध भुकटी (स्कीम्ड मिल्‍ड पावडर) करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या दुधाला प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला. यामुळे दूध भुकटी प्रकल्पधारक शेतकऱ्यांकडून अधिक दूध खरेदी करून दरही चांगला देऊ शकतील.

मंत्री श्री. जानकर म्हणाले की, दुधाचा उत्पादन खर्च निश्चित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये कृषी विद्यापीठांचे तज्ज्ञ तसेच दूध उत्पादकांचे प्रतिनिधी घेण्यात येतील. दुधाचा किमान उत्पादन खर्च निश्चित करण्यात येईल. त्यानुसार शेतकऱ्यांना दर मिळावा यासाठी शासन उपाययोजना करेल. सहकारी दूध संघ तसेच खासगी दूध संघांनीही शासनाने निश्चित केलेला दर द्यावा, यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. ३.५- ८.५ हे फॅट व एसएनएफचे प्रमाण असतानाही शासनाने ठरवून दिलेला दर न दिलेल्या सहकारी दूध संघांवर कारवाई सुरू असून काही संघांकडून फरकाची वसुली करण्यात आली आहे. हा फरक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही श्री. जानकर या वेळी म्हणाले.

या बैठकीत माहिती देण्यात आली की, दूध संघांनी शेतकऱ्यांना दुधाचे किती पैसे दिले याची माहिती राज्यातील सर्व तालुका व जिल्हा दूध संघांची तपासणी करून घेण्यात येईल. ३.५-८.५ या फॅट व एसएनएफ च्या प्रमाणकामध्ये केंद्र शासनाने बदल केला असून ३.२- ८.३ प्रमाणकाचे दूध स्वीकारण्यात यावे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार दरपत्रकात तात्काळ सुधारणा करून त्याप्रमाणे दर देण्याचे निर्देश दूध संघांना देण्यात येतील. दूध संकलन केंद्रे आणि दूध संघांना अचानक भेटी देऊन तेथील दुधाची गुणवत्ता तपासण्यासह चुकीचे काम करणाऱ्या तसेच भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग, पोलिस विभाग आणि दुग्धविकास विभागाच्या संयुक्त भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दर पाच वर्षांनी पशुगणना करण्यात येते. तसेच दरवर्षी त्यातील वाढीचाही आढावा घेण्यात येतो. त्यासाठी पथके नेमण्यात आली आहेत. दुधाळ पशुधनाची कुटुंबनिहाय नेमकी संख्या काढण्यासाठी पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना घरोघरी जाऊन गणना करावी, असे निर्देश देण्यात येतील, असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.

दुधाळ जनावरांचे वाटप आतापर्यंत केवळ मागासवर्ग घटकांनाच करण्यात येत होते. आता सर्वसाधारण घटकातील लाभधारकांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून उद्दीष्टही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले आहे. पशुखाद्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी विकेंद्रित स्वरुपात लघू पशुखाद्य कारखाने स्थापन करण्यासाठी ५० टक्के अनुदानाची योजना राबविण्यात येत आहे. पशुधन विमा योजनेबाबत निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून विमा योजनेच्या माध्यमातून पशुपालकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी योग्य प्रस्ताव नाकारू नयेत, असे निर्देशही विमा कंपन्यांना देण्यात येत आहेत, असेही श्री. जानकर म्हणाले.

या बैठकीत श्री. कडू तसेच संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विविध मागण्या सादर केल्या. श्री. कडू यांनी झालेल्या चर्चेवर समाधानी असून पुढील बैठकीपर्यंत या मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षाही व्यक्‍त केली.