गायी-म्हशीच्या दुधाचे दर निश्वित करताना त्याचे देशांतर्गत बाजारातील दर कोसळले, दुग्धजन्य पदार्थांचे जागतिक बाजारातील दर कमी झाले, तर या दराचे रक्षण करणारी कोणतीही योजना शासनाकडे दिसत नाही.

राज्यातील बहुतांश भागांत तीव्र पाणीटंचाई आणि चाराटंचाई आहे. पशुखाद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. मजुरीचे दर प्रचंड वाढल्याने दुग्धव्यवसायात मजूर ठेवायला शेतकऱ्यांना परवडेनासे झाले आहे.

दुग्धव्यवसायात बहुतांश करून शेतकरी कुटुंबेच राबतात. परंतु वर्षभरापासून खालावलेल्या दूधदराने तेही त्रस्त आहेत. गंभीर बाब म्हणजे या व्यवसायाचे खर्च-उत्पन्नाचे गणित जुळेना म्हणून अनेक दूध उत्पादक आपल्या दावणी खाली करीत आहेत. सातत्याने तोट्यात चाललेल्या या व्यवसायाकडे शासनाचे लक्ष जावे म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यातील लाखगंगा येथील दूध उत्पादकांनी सुमारे १५ दिवसांपूर्वी ३ मेपासून फुकट दूध घालायचा निर्णय घेतला होता. लाखगंगा येथील ग्रामस्थांचा हा निर्णय म्हणजे शासनाच्या धोरणावर दूध उत्पादकांनी व्यक्त केलेला तीव्र संताप होता. राज्यात दुग्ध व्यवसायाला कशी घरघर लागलीय, याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत ॲग्रोवन सातत्याने मांडत आला आहे. परंतु मायबाप सरकारचे याकडे जराही लक्ष दिसत नाही. शेती सांभाळून दुग्धोत्पादनासाठी मोठे कष्ट पडतात, शिवाय हे खर्चिक काम झाले आहे. व्यवस्थेला अन् शासनाला हे कळत कसे नाही, असा रोखठोक सवाल लाखगंगा येथील दूध उत्पादकांनी विचारला आहे.

राज्यभरातील दूध उत्पादकांचीही हीच अवस्था असून, चार-दोन गाई-म्हशींचा सांभाळ करणारे शेतकरी चक्क जनावरे विकून टाकत आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या व्यवसायाला सावरण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला हवेत.

कोणत्याही शेतीमालास योग्य दर मिळत नसल्याने शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा ठरतोय. अशा तोट्याच्या शेतीला थोडाफार आर्थिक हातभार लागावा, कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजाही भागाव्यात म्हणून शेतकरी दुग्धव्यवसायाची कास धरत धरतोय, तर हा व्यवसायही तोट्यात जात असल्याने राज्यभरातील शेतकरी हतबल आहेत. गेल्या वर्षीच्या शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेच गायीच्या दुधाला २७ रुपये दर देण्याचे जाहीर केले होते. हे दर आम्हाला मिळावेत एवढीच माफक मागणी दूध उत्पादकांची आहे. दुधाला हा दर मिळत नसेल, तर भावांतर योजना लागू करून फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा, या मागणीत गैर ते काय? शासनाने आपणच केलेल्या घोषणेची, घेतलेल्या निर्णयाची नीट अंमलबजावणी केली तर हे आंदोलन संपुष्टात येईल. परंतु शेतकऱ्यांचे कितीही वाटोळे झाले तरी त्यांना गांभीर्याने घ्यायचेच नाही, अशीच शासनाची भूमिका दिसते, जी योग्य नाही. गायी-म्हशीच्या दुधाचे दर निश्वित करताना त्याचे देशांतर्गत बाजारातील दर कोसळले, दुग्धजन्य पदार्थांचे जागतिक बाजारातील दर कमी झाले, तर या दराचे रक्षण करणारी कोणतीही योजना शासनाकडे दिसत नाही. दूध संघांकडून दुधाचे मूल्यवर्धन केले जात असताना दूध भुकटी, लोण्यास देशांतर्गत, तसेच विदेशी बाजारातून मागणी नाही, दरही कमी आहेत. अशावेळी दुग्धजन्य पदार्थ अनुदान देऊन शासनाने बाहेर काढायला हवेत. महत्त्वाचे म्हणजे दूध उत्पादनात जगात आघाडीवरच्या देशात दूध, दुग्धजन्य पदार्थांचा आहारातील वापरही वाढायला हवा. याबाबत प्रबोधन वाढविण्याबरोबर दूध, दुग्धजन्य पदार्थ देशाच्या दुर्गम, कुपोषित भागात कसे पोचतील, यावरही शासनाने विचार करायला हवा. असे झाले तरच दूध उत्पादकांना योग्य दाम मिळतील तसेच गोरगरिबांच्या आहारातही दुधाचा वापर वाढून त्यांचे कुपोषण टळेल.