दर्जेदार शेतीमालाच्या उत्पादकतेसाठी दर्जेदार बियाण्यांची तितकीच गरज असते. त्यासाठी राज्यात बियाणे (सीड) आणि जैवतंत्रज्ञान पार्क उभारणीची गरज आहे. त्याचबरोबर दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी कंपन्यांना राज्य सरकारचे पाठबळ मिळाल्यास संशोधन क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाला चालना मिळू शकेल.
- माधव शेंबेकर, संचालक अंकुर सीड्स, माजी उपाध्यक्ष, ‘नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया’ 

सिंचन सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. त्यातच शेतीक्षेत्रासाठी सिंचन ही तर फारच दूरची गोष्ट आहे. त्याचा थेट परिणाम शेतीमालाच्या उत्पादकतेवर होतो. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात सिंचन सुविधा बळकटीकरणासाठी पुरेशा निधीची तरतूद होणे गरजेचे आहे. तरतुदीपुरतेच मर्यादित न राहता त्या निधीचा योग्य कालावधीत विनियोग करीत सिंचन सुविधा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात जास्त पिके घेता यावीत, यासाठी सूक्ष्म सिंचन सुविधांचा पुरवठा झाला पाहिजे. त्याविषयी जागृतीसाठी तुषारसंच, ठिबक संच यावरील अनुदान जास्तीत जास्त दिल्यास अधिकाधिक शेतकरी त्याचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येतील. त्या माध्यमातून पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्याचे तंत्र शेतकरी जाणतील. 

‘सीड पार्क’ उभारणीची गरज
"शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी'' या धर्तीवर दर्जेदार शेतमालाच्या उत्पादकतेसाठी दर्जेदार बियाण्यांची तितकीच गरज राहते. त्यासाठी विदर्भात तसेच राज्यात अधिकाधिक बियाणे (सीड) आणि जैवतंत्रज्ञान पार्क उभारणीची गरज आहे. सध्या मराठवाड्यातील जालना भागात ‘सीड पार्क’ प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे पार्क राज्यात जास्तीत जास्त झाल्यास त्या माध्यमातून एकाच छताखालील बियाणे क्षेत्राशी निगडित सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळण्यास हातभार लागेल. 

संशोधनासाठी हवी पाचशे एकर जमीन
बियाणे कंपन्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या स्तरावर दर्जेदार बियाणे निर्मिती सातत्याने सुरू असते. त्यासाठी संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) विभागदेखील सर्वच कंपन्यांच्या स्तरावर आहेत. जैवतंत्रज्ञान माध्यमांचा वापर करीत ‘जर्मप्लाझम’ विकसित करण्याचे काम कंपन्या सातत्याने करतात. परंतु त्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची गरज भासते. त्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च’ या संस्थेकडे नोंदणीकृत कंपन्यांना संशोधन आणि विकासासाठी राज्यात पाचशे एकर जमीन ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असावे. त्याकरिता सेलिंग कायद्यातील तरतुदीत बदल अपेक्षित आहेत. 

शेती क्षेत्रात स्रोतांचे बळकटीकरण
कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाकरिता पायाभूत स्रोतांच्या उपलब्धतेची सर्वोच्च गरज आहे. शीतगृहे (कोल्ड स्टोअरेज), शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोदाम (वेअरहाउस) या सुविधांच्या बळकटीकरणाला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद असावी. कोल्ड स्टोअरेज, वेअरहाउस उभारणीसाठी पहिल्या टप्प्यात तीन वर्षांसाठी अनुदानाची सोय असावी किंवा त्यासाठी कमी दरात वीजपुरवठा झाला पाहिजे. संरक्षित पीकपद्धतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पॉलिहाउस उभारणीला प्रोत्साहन हवे. त्याकरिता पॉलिहाउस उभारणीसाठी भांडवली अनुदान मिळण्याची तरतूद सरकारने केली पाहिजे. 

उत्पन्नाची असावी हमी
नैसर्गिक संकट आणि आर्थिक कारणांमुळे शेतीक्षेत्र असुरक्षति झाले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना शेतीतून शाश्‍वत उत्पन्नाची हमी मिळावी, यासाठी कोणत्याही नियम आणि अटींविना विमा संरक्षण दिले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून शेतकऱ्यांच्या वतीने विम्याचा पहिला हप्ता भरला पहिजे. अनुदानावरील योजनांसाठी असलेल्या लाभार्थी हिश्‍शाचा भरणादेखील सरकारनेच करावा. गुजरातमध्ये लाभार्थी हिस्सा सरकारकडून भरला जातो. या माध्यमातून शेतीक्षेत्रात काही अंशी सुरक्षितता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.  शेतीक्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान किंवा कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार व्हावा, यासाठी विस्तार सेवा बळकटीकरणाची गरज आहे. मध्य प्रदेशात भावांतर योजना लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातदेखील अशा प्रकारच्या योजनांतून हमीभावाचे संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारनेदेखील हमीभावाचे संरक्षण येत्या खरीप हंगामापासून देण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेतला आहे. राज्य सरकारनेदेखील तशा प्रकारची तरतूद करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.  
(शब्दांकन - विनोद इंगोले)