पुणे - गुंजवणी बंद नलिका सिंचन प्रकल्पामुळे धरणाच्या तालुकानिहाय पाणीवाटप कोट्यात किंचितही बदल करण्यात आलेला नाही. भोर, वेल्हे आणि पुरंदर या तीन तालुक्‍यांचा पूर्वीच्या तरतुदीनुसारचा कोटा कायम ठेवण्यात आला आहे. 

या कोट्यानुसार वेल्हे तालुक्‍यासाठी ०.१२ टीएमसी, भोरसाठी १.४ टीएमसी आणि पुरंदरसाठी २.०२ टीएमसी कोटा असेल. नव्या प्रकल्पातही या तालुक्‍यांना त्यांच्या कोट्यानुसार हक्काचे पाणी मिळणार आहे. मात्र, बंद नलिका सिंचन प्रकल्पामुळे सिंचनक्षेत्रात वाढ होणार आहे. त्यामुळे वेल्हे तालुक्‍यातील पूर्वीच्या ६८५ ऐवजी ८५० हेक्‍टर, भोरमधील सात हजार ८५ ऐवजी नऊ हजार ४३५ हेक्‍टर आणि पुरंदर तालुक्‍यातील आठ हजार ५३० ऐवजी अकरा हजार १०७ हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतरही पूर्वीप्रमाणे नदीवरील कोल्हापुरी बंधारे कायम भरलेले ठेवण्यात येणार आहेत. पाणी वापर संस्थेच्या मागणीनुसार नदीमध्येही पाणी सोडले जाणार आहे.   

‘महाराष्ट्राचे शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन व्यवस्थापन’ या कायद्यातील तरतुदीनुसार पाणी वापर संस्थांच्या सभासद शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार कोणतेही पीक घेण्याची मुभा असून, ती नव्या प्रकल्पानंतरही कायम राहणार आहे. भोर व वेल्हे या दोन तालुक्‍यांमध्ये प्रत्येकी तीन हेक्‍टर क्षेत्रासाठी एक व्हॉल्व्ह बसविला जाणार आहे. वेल्हे नदीच्या काठावर असलेल्या शेतजमिनी व गावे यांना कोल्हापुरी बंधारे आणि पाइपलाइन, अशा दोन्ही पद्धतीने पाणी वितरित केले जाणार आहे.   

प्रत्येक तालुक्‍यासाठी राखीव असलेल्या कोट्यातील पाणी वर्षभरात केव्हाही वापरता येणार आहे. तसेच, हे पाणी ठिबक किंवा पाटाच्या माध्यमातून वापरण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. या सर्व गोष्टींमुळे भोर व वेल्हे यासारख्या अतिदुर्गम भागालाही सिंचनासाठी मुबलक पाणी मिळू शकणार आहे. त्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होईल. पर्यायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती होऊ शकणार आहे. त्यामुळे सध्या या दोन तालुक्‍यांत असलेले बेरोजगारीचे प्रमाण घटण्यात मदत होऊ शकेल. याशिवाय, उजवा कालवासुद्धा बंदिस्त पाइपमध्ये केला जाणार आहे, तो बंद केला जाणार नाही. याही कालव्याच्या माध्यमातून दीड हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले जाणार आहे.

‘ठिबकचा खर्च करावा लागणार’
या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी तीन हेक्‍टर क्षेत्रापर्यंत पाइपलाइन व आवश्‍यक दाबाने पाणी देण्यात येणार आहे. परंतु, यासाठीच्या ठिबकचा खर्च शेतकऱ्यांनी करावयाचा आहे. त्यासाठी त्यांना ठिबकसाठीच्या वेगवेगळ्या अनुदानाचा लाभ घेता येईल, असे पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता हनुमंत धुमाळ यांनी सांगितले.