जळगाव - किमान आधारभूत दराने (एमएसपी) ज्वारी, मका खरेदी करण्यासाठी शासनाने केंद्रे सुरू करण्याची परवानगी यापूर्वीच दिलेली आहे; मात्र स्थानिक प्रशासनाने विधान परिषद व नगरपालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करून खरेदी केंद्रांच्या मार्गात खोडा घालून ठेवला आहे. खुल्या बाजारातील व्यापाऱ्यांचे त्यामुळे चांगलेच फावले अााहे. अनेक ठिकाणी ज्वारीसह मक्याचे भाव पाडण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत.

किमान आधारभूत किमतीने भरडधान्य खरेदी करण्याबाबत केंद्र शासनाने आर्द्रतेचे अधिकतम प्रमाण ज्वारी, बाजरी, मक्यासाठी १४ टक्के इतके विहित केले आहे. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत शासनाकडून भरडधान्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. जळगाव जिल्ह्यातही जळगावसह म्हसावद, अमळनेर, चाळीसगाव, रावेर, सावदा, बोदवड, भुसावळ, मुक्ताईनगर, कर्की, कोथळी, यावल, चोपडा, पारोळा, एरंडोल, कासोदा, धरणगाव, जामनेर, शेंदुर्णी, पाचोरा आणि भडगाव आदी २१ ठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे नियोजन जिल्हा विपणन अधिकारी कार्यालयाने केलेले आहे. 

संबंधित केंद्रांना मंजुरी मिळावी, म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडे गेल्या आठ दिवसांपासून प्रस्तावही सादर केलेला आहे; परंतु संबंधितांकडून विधान परिषद व नगरपालिका निवडणूक आचारसंहितेच्या आडून खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्यात मुद्दाम चालढकल केली जात आहे. जबाबदार अधिकाऱ्यांना आधारभूत खरेदी केंद्रांबाबत दुर्लक्ष करून आचारसंहितेचा बागुलबुवा केल्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांना साहजिक मोकळे रान मिळाले आहे.

शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना लुटता येईल तेवढे लुटून घ्या, असाच पवित्रा जणू सर्वांनी सध्या घेतलेला दिसत आहे. 

प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांचे नुकसान
जिल्हा विपणन अधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, ज्वारीची आधारभूत किंमत १६२५ रुपये आणि मक्याची आधारभूत किंमत १३६५ रुपये प्रतिक्विंटल आहे. प्रत्यक्षात आजच्या घडीला खुल्या बाजारात ज्वारीला जेमतेम १००० ते ११०० रुपये क्विंटल, तर मक्याला केवळ  ८०० ते ९००  रुपये क्विंटलप्रमाणे भाव मिळत आहे. हमीभावाच्या तुलनेत मिळणारा भाव लक्षात घेता प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान ५०० रुपयांचा आर्थिक फटका क्विंटलमागे बसत आहे. आता उशिराने खरेदी केंद्रे सुरू झाली, तरी त्याचा सर्वाधिक फायदा व्यापाऱ्यांनाच होईल, यात कोणतीही शंका नाही.