जळगाव - भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) मागील कापूस हंगामात खुल्या बाजारात उतरून कापूसखरेदी करून त्याच्या गाठींची विक्री केली होती; पण सीसीआयच्या राष्ट्रीय बैठकीत खुल्या बाजारात कापूस खरेदीसंबंधीचा निर्णय झाला नाही. पुढील काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी दिसली तर खुल्या बाजारात सीसीआय कापूस खरेदी करेल, अशी माहिती सीसीआयचे महाराष्ट्र विपणनप्रमुख अतुल काला यांनी दिली. 

महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापूस लागवड झाली आहे, त्या दृष्टीने ६०- ६२ खरेदी केंद्र महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा निर्णय सीसीआयने घेतला आहे. त्यासंबंधीची तयारीदेखील झाली आहे. सर्वाधिक २६ केंद्रे विदर्भात असतील. त्यापाठोपाठ १७ ते १८ केंद्रे मराठवाड्यात सुरू केले जातील; तर १३ केंद्र खानदेशात असतील; परंतु ज्या वेळेस किमान आधारभूत दरांपेक्षा (४३२० रुपये) कापसाला कमी दर मिळतील त्याच वेळेस सीसीआय खरेदी सुरू करील, असेही सीसीआयने स्पष्ट केले. 

२५ ऑक्‍टोबर रोजी सीसीआय खरेदी केंद्र सुरू करणार होते; परंतु महाराष्ट्रात अपवाद वगळता कुठेही किमान आधारभूत मूल्यापेक्षा कापसाचे कमी दर नाहीत. त्यामुळे विदर्भ, खानदेशात खरेदी केंद्र सुरू होतील, अशी माहिती सीसीआयने दिली आहे. 

साठ केंद्रे सुरू करण्याची परवानगी
महाराष्ट्र महाराष्ट्र कापूस उत्पादक पणन महासंघाला एजंट म्हणून ६० केंद्रे सुरू करण्यासंबंधी परवानगी दिली आहे. पणन महासंघही किमान आधारभूत मूल्यातच कापूस खरेदी करील, असे सांगण्यात आले. 

खुल्या बाजारातील खरेदीचा  प्रस्ताव मागे पडला
सप्टेंबरअखेरीस सीसीआयची राष्ट्रीय बैठक झाली. त्यात महाराष्ट्र, गुजरातमध्ये खुल्या बाजारात कापूस खरेदीसंबंधीचा मुद्दा काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मांडला. मागील हंगामात सीसीआयने खुल्या बाजारात उतरून कापूसखरेदी केली. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनाही झाला. कापसापासून गाठींची निर्मिती करून त्याचे ई-लिलाव सीसीआयने करून नफा मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. या धर्तीवर यंदा खरेदी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत मंजूर झाला नाही; पण पुढील काळात हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो. कारण कापूस दर पंधरवड्यात बदलतात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सतत अनिश्‍चितता असते, अशी माहिती मिळाली. 

३८० लाख गाठींचे उत्पादन
देशात यंदा २० ते २१ टक्‍क्‍यांनी कापूस लागवड वाढली अाहे. यंदा ३८० लाख गाठी (प्रतिगाठ १७० किलो) उत्पादन होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजार डळमळीतच राहीला तर देशात शासकीय संस्थांना बाजारात हस्तक्षेप करून किमान ५० ते ६० लाख गाठींची खरेदी करावी लागणार आहे, असेही श्री. काला म्हणाले.