मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची पेरणीची लगबग सुरू झाली आहे. पिकांच्या बाजारभावांचा दीर्घकालीन अंदाज लक्षात घेता कोणत्या पिकांची लागवड करणे फायदेशीर ठरेल, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता असते. सध्या तरी सोयाबीन आणि तुरीच्या दरात तेजी येण्याची शक्यता धूसर आहे. हरभऱ्यातील तेजीला ब्रेक लागला असला तरी दोन वर्षांपूर्वीच्या भावपातळीशी तुलना करता आजही दर चांगले आहेत. कापसात गेल्या वर्षी चांगला फायदा मिळाल्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांचा कापसाकडे कल मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची चिन्हे आहेत.

सोयाबीनमध्ये तेजीची शक्यता धूसर
केंद्र सरकारने सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी- हमीभाव) वाढवून येत्या हंगामासाठी (२०१७-१८) प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये जाहीर केला आहे. त्यात २०० रुपये बोनसचा समावेश आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घसरलेले भाव पाहता या आधारभूत किंमतीला निर्यात होणे कठीण जाणार आहे. चालू हंगामात सोयाबीनच्या देशांतर्गत साठ्याचे प्रमाण मोठे राहणार आहे. यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. मराठवाड्यातील प्रमुख सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यात पावसाने दमदार सलामी दिली आहे. यंदा गेल्या वर्षीइतकं पीक राहील, असे गृहित धरले तरी शिल्लक साठा आणि यंदाचे उत्पादन लक्षात घेता देशांतर्गत उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर राहील, असा अंदाज आहे. या स्थितीत सोयामील निर्यातीची स्थिती बिकट राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात भाव वाढतील, या आशेने सोयाबीन साठवून ठेवण्याच्या विचारात असलेल्या शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा. यंदाच्या हंगामात सध्या सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा खाली उतरले आहेत. सोयाबीनचे उत्पादन, मागणी, निर्यात या मूलभूत घटकांचा विचार करता सोयाबीनमध्ये तेजीचे संकेत सध्या तरी मुळीच दिसत नाहीत. सरकारने हमी भावाने सोयाबीनची खरेदी केली तर शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. परंतु, आजपर्यंतचा अनुभव पाहता सरकारने सोयाबीनची किरकोळ खरेदी केल्याचे दिसते. त्यामुळे सरकार मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन खरेदीत उतरले, अशी शक्यता नाही.           

कापूस लागवड वाढणार
सरत्या हंगामात इतर सर्व पिकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडलेली असताना कापसाने मात्र चांगली साथ दिली. शेतकऱ्यांना कापसातून चांगला परतावा मिळाला. येत्या हंगामासाठी (२०१७-१८) केंद्र सरकारने हमीभावात प्रति क्विंटल १९० रुपये वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी त्या आधीच्या हंगामाच्या तुलनेत कापसाचे लागवड क्षेत्र घटले होते. येत्या हंगामात मात्र कापूस लागवडीत मोठी वाढ होईल. काही अहवालांनुसार देशात कापूस लागवडीच्या क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी मिळालेला चांगला भाव आणि समाधानकारक मॉन्सूनचा अंदाज ही त्याची प्रमुख कारणे आहेत. परंतु, यंदाच्या हंगामात आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी असल्यामुळे निर्यात अपेक्षेइतकी वाढू शकली नाही. चीनकडून मागणी चांगली आहे, परंतु येत्या काळात अमेरिकेतील कापूस उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे.       

हरभऱ्यातील तेजीला ब्रेक
सध्या हरभऱ्याच्या भावातील तेजी नरमली आहे. गेल्या वर्षीच्या विक्रमी भावपातळीच्या तुलनेत सध्या दर निम्म्यावर उतरले आहेत. पण तरीही दोन वर्षांपूर्वीच्या भावाशी तुलना करता दर अजूनही वरच्या पातळीवर आहेत. हरभऱ्याची आवक आणि पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. शेतकऱ्यांनी दराची किफायती पातळी पाहून आपल्याकडील स्टॉक विक्रीसाठी बाहेर काढणे योग्य ठरेल, अशी सध्या बाजाराची स्थिती 
आहे.    

तुरीचे दर वाढण्याची शक्यता कमी
गेल्या वर्षी तूर डाळीने २०० रुपये किलोचा टप्पा ओलांडल्यामुळे सरकारच्या आणि ग्राहकांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते, तर यंदा विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. येत्या हंगामासाठी (२०१७-१८) केंद्र सरकारने हमीभावात ४५० रुपये वाढ करून प्रति क्विंटल ५४५० रुपये इतका निश्चित केला आहे. परंतु अजूनही शेतकऱ्यांकडे  माल शिल्लक असून तुरीचा पुरवठा प्रचंड आहे. सरकारने संपूर्ण देशात हमीभावाने एकूण ११ लाख टन तूर खरेदी केली आहे. त्यात महाराष्ट्रात ५ ते ६ लाख टन तूर खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे येत्या हंगामात तुरीची लागवड केल्यानंतर माल काढणीस येईल तेव्हा या सरकारी खरेदीतील तुरीचा बाजारपेठेवर मोठा दबाव राहणार आहे. त्यातच आयात केलेली तूर स्वस्तात उपलब्ध होत आहे. सरकारने निर्यातीवरची बंदी उठवलेली नाही, तसेच आयातीवरही बंधने घातलेली नाहीत. त्यामुळे तुरीचे दर वाढण्याची शक्यता धुसर आहे. हमीभावात वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पुढच्या हंगामात खरेदीची तयारी दाखवली तर तुरीची लागवड करण्याचे प्रमाण लक्षणीय राहील. सरकारच्या धोरणांवर तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे भवितव्य पूर्णपणे अवलंबून राहणार आहे.  
(लेखक शेतमाल बाजार विश्लेषक आहेत.)