तूर खरेदीच्या बाबतीत महाराष्ट्र कर्नाटकपेक्षा खूप पिछाडीवर  पडला आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटकात तूर लागवडीखालील क्षेत्र महाराष्ट्राच्या तुलनेत २८.५ टक्के कमी आहे. तरीही या राज्याने १६ मार्चपर्यंत महाराष्ट्रापेक्षा सुमारे ३८ टक्के अधिक तूर खरेदी केली आहे. तसेच कर्नाटक सरकारने गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही तुरीच्या किमान आधारभूत किमतीवर आपल्या तिजोरीतून बोनस दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत तिथल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ५५० रुपये अधिक दर मिळाला आहे. 

कर्नाटक सरकारने २. ६१ लाख शेतकऱ्यांकडून एकूण सुमारे १७.४ कोटी रुपयांची तूर खरेदी केली आहे. तर महाराष्ट्रात मात्र सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांकडून सुमारे ६.६७ कोटी रुपयांची तूर खरेदी पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्रात सरासरी १० क्विंटल उत्पादकतेचा निकष लावल्यामुळे एका शेतकऱ्याकडील केवळ २५ टक्केच तूर सरकारी खरेदीच्या प्रक्रियेत जाण्याची शक्यता आहे. पंरतु कर्नाटकात मात्र २० क्विंटलचा निकष लावण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होणार आहे. एकूणच तुरीचा दर, खरेदीचे प्रमाण आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या या तिन्ही निकषांवर कर्नाटकने महाराष्ट्रावर मोठी आघाडी घेतली आहे. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे तुरीला बोनस देण्याचा आणि खरेदी वेगात करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची टीका केली जात आहे. परंतु गेल्या वर्षीही कर्नाटकची कामगिरी महाराष्ट्राच्या तुलनेत चागंली होती. महाराष्ट्रातही आगामी वर्षात विधानसभा निवडणुका आहेत. मग राजकीय हेतूने का होईना तूर खरेदीच्या बाबतीत  कामगिरीत सुधारणा का दिसत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.