पुणे - कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण चळवळीला चालना देणारी सकाळ अॅग्रोवनची आठवी सरपंच महापरिषद २४ व २५ नोव्हेंबरला आळंदी येथे होत आहे. सलग दुसऱ्यांदा या तीर्थक्षेत्री होणाऱ्या ग्रामविकासाच्या जागरात ग्रामसमृद्धीचा निर्धार केलेले एक हजार सरपंच सहभागी होत आहेत.

श्रीक्षेत्र आळंदीमधील माउली समाधी मंदिराजवळ फ्रुटवाले धर्मशाळा सभागृहात शनिवारी सकाळी दहा वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत महापरिषदेचे उद्‍घाटन होईल. 

रविवारी सायंकाळी जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत परिषदेचा समारोप होईल. शासनाच्या आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार तसेच सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांच्यासह इतर तज्ज्ञ ग्रामविकास, कृषी, जलसंधारणासह विविध विषयांवर सरपंचांना मार्गदर्शन करणार आहेत. ग्रामविकासात मोलाची कामगिरी करणाऱ्या निवडक सरपंचांचे अनुभवकथनही होणार आहे. 

सरपंच महापरिषदेचे मुख्य प्रायोजक फोर्स मोटर्स लि., पॉवर्ड बाय जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लि., प्रायोजक सोनाई पशू आहार, मारुती सुझुकी इंडिया लि., बुलडाणा अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., विक्रम टी, डॉलिन - सिडलर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा बायोसिस्टिम्स प्रा. लि., राज्य जलसंधारण विभाग, रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान आहेत. 

सात हजार सरपंचांना प्रशिक्षण 
राज्यातील सरपंच मंडळी आपल्या राजकीय करियरमध्ये अॅग्रोवन सरपंच महापरिषदेमधील सहभाग महत्त्वाचा समजतात. सर्व जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व देणाऱ्या या महापरिषदेसाठी निवडक अनुभवी, सुशिक्षित तसेच युवा सरपंचांची निवड करण्यात आली आहे. ग्रामविकासाचाही गाडा उत्तमपणे सांभाळणाऱ्या महिला सरपंचदेखील महापरिषदेत मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. या महापरिषदेसाठी राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमधून एक हजार सरपंचांची निवड करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी राज्याच्या विविध भागांमध्ये सात सरपंच महापरिषदा यशस्वीपणे पार पडल्या आहेत. त्यामुळे सात हजार सरपंचांना ग्रामविकासाचे प्रशिक्षण देण्यात ‘सकाळ- अॅग्रोवन’ला यश मिळाले आहे. 

परिषदेतील चर्चेची शासन घेते नोंद
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजातील अडचणींपासून ते पंचायत राज कायद्यातील अधिकारांपर्यंत या महापरिषदांमधून मंथन झाले आहे. या चर्चेत राज्य शासनदेखील सहभागी होते. सरपंचांकडून या महापरिषदेत मांडल्या जाणाऱ्या मागण्या, मतांची नोंद शासन घेते. त्यातून पुढे ग्रामविकासाच्या धोरणांमध्ये बदल घडून येण्यास मदत मिळते, असा सरपंचांचा अनुभव आहे. ग्रामविकासात सरपंचांचा सहभाग अतिशय मोलाचा असला तरी त्यांना अखंड प्रशिक्षण देणारा उपक्रम सध्या नाही. अॅग्रोवनच्या सरपंच महापरिषदेने ही उणीव भरून काढली आहे.