या वर्षीच्या अतिवृष्टीने डाळिंब उत्पादनात तब्बल ५० टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. देशभरात सव्वादोन लाख हेक्टर क्षेत्रावर डाळिंब घेतले जाते. त्यापैकी जवळपास एक लाख ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर डाळिंबाचा मृग बहर घेतला जातो. या वर्षी मात्र मृग बहराच्या २० हजार हेक्टर क्षेत्रावरच चांगल्या बागा आहेत. त्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे डाळिंबाला सध्या १०० रुपये प्रतिकिलो असा दर मिळत असला, तरी शेतकऱ्यांच्या बागेत चांगले डाळिंबच दिसून येत नाहीत. हा डाळिंब उत्पादकांना मोठा फटका आहे. डाळिंबाची निर्यातही सुमारे २५ हजार टनांनी घटण्याची शक्यता आहे. खरे तर वातावरण बदलाच्या या काळात मागील दशकभरापासून डाळिंब पीक संकटात आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाने डाळिंब शेतीचे नुकसान होत आहे. सातत्याचे ढगाळ वातावरण, तापमान-थंडीत होणारे मोठे चढ-उतार अशा परिस्थितीत बहारनिहाय बागेचे नियोजन शेतकऱ्यांना फारच जिकिरीचे ठरत आहे. मागच्या वर्षीदेखील अवकाळी पावसाने डाळिंब शेतीचे खूप नुकसान केले. यावर्षी लॉकडाउनमुळे देशांतर्गत आणि विदेशी बाजारपेठा ठप्प होत्या. त्यातच सुरुवातीच्या चांगल्या पाऊसमानामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने मृग बहर धरला, तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या अतिवृष्टीने हा बहरच उद्‍ध्वस्त करण्याचे काम केले.

देशभरातील जिरायती शेतकऱ्यांना हक्काचे फळपीक म्हणून डाळिंब ओळखले जाते. डाळिंब उत्पादनात भारत जगात अग्रस्थानी आहे. देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांत प्रामुख्याने डाळिंब शेती केली जाते. देशात गेल्या दशकभरापासून डाळिंब शेतीत वाढ होताना दिसते. राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रात हे फळपीक चांगले रुजले आहे. राज्यातील शेतकरी डाळिंब या फळपिकात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह काटेकोर पीक व्यवस्थापन करताना कोणताही कसून ठेवत नाहीत. त्यामुळे डाळिंबाचा उत्पादन खर्च देखील अधिक असतो. मागील काही वर्षांपासून सातत्याने अनियमित हवामानामुळे या फळपिकाचा उत्पादन खर्च अजून वाढला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नैसर्गिक आपत्तींमुळे बागाचे नुकसान होऊन डाळिंब उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट आढळून येत आहे. डाळिंब उत्पादनास प्रतिकिलो २८ ते ३० रुपये खर्च येतो. त्यामुळे सरसकट ५० ते ६० रुपये प्रतिकिलो दर मिळाल्याशिवाय डाळिंब शेती फायदेशीर ठरत नाही. असे असताना राज्यात मागील चार वर्षांपासून डाळिंबास सरासरी ४० रुपये प्रतिकिलो दर मिळत असून, डाळिंब शेती तोट्याची ठरत आहे. त्यामुळेच अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीतून डाळिंब उत्पादकांना उभे करण्यासाठी झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात तत्काळ आर्थिक मदत मिळायला हवी. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यात डाळिंब शेती फायदेशीर ठरण्यासाठी घातक अशा तेलकट डाग रोग नियंत्रणासाठी प्रभावी अशी जैविक-रासायनिक कीडनाशके उपलब्ध व्हायला हवीत. अन्यथा, तेलकट डाग रोगप्रतिकारक जाती विकसित व्हायला हव्यात. बदलत्या हवामानात डाळिंब बहर नियोजन विस्कळीत होत असताना तज्ज्ञांकडून उत्पादकांना योग्य मार्गदर्शन झाले पाहिजे. डाळिंबाला किफायतशीर दर मिळवून द्यायचा असेल तर देशांतर्गत विक्री साखळी सक्षम करावी लागेल. शीत साठवणुकीच्या सोयीदेखील वाढवाव्या लागतील. डाळिंब उत्पादनात जगात आपली आघाडी असली तरी निर्यातीत केवळ सात टक्के वाटा आहे. शेजारील देशांबरोबर युरोपात डाळिंब निर्यातवृद्धीस चांगला वाव आहे. त्यासाठी अपेडासह केंद्र-राज्य शासनाने प्रयत्न वाढवायला पाहिजेत. डाळिंबापासून विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ करण्याबरोबर सौदर्य प्रसाधने, तसेच औषध निर्मिती उद्योगात याचा वापर वाढवावा लागणार आहे.