पुणे : शेतजमिनीच्या तुकडीकरणाचे वाढते प्रमाण, पाण्याची तीव्र टंचाई आणि प्रतिकूल निसर्ग या कारणांमुळे पुढील दोन दशकानंतर शेतकऱ्याला वैयक्तिक शेती परवडणार नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्यांचा मालकी हक्क कायम ठेवून भाडेतत्त्वावर शेतजमिनीचे ५ ते १० हजार एकरचे गट करीत काॅर्पोरेट कंपन्याकडून देशात अत्याधुनिक यंत्रांद्वारे सामुदायिक शेती केली जाईल, असे भविष्यकालीन रूप काॅर्पोरेट कंपन्यांमधील अभ्यासकांकडून चितारले जात आहे. 

न्यू हॉलंड कंपनीमधील वरिष्ठ अधिकारी परेश प्रधान म्हणाले, की देशात शेतीखालील जमीन वेगाने कमी होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीजमिनी झपाट्याने निवासी पट्ट्यात रूपांतरित होत आहेत. २०५० नंतर देशाची लोकसंख्या १५० कोटींच्याही पुढे गेलेली असेल आणि त्यातून अन्नसुरक्षेचा मुद्दा प्रभावी बनेल. त्यामुळे शेतजमिनीचे तुकडीकरण बंद करणे किंवा काॅर्पोरेट शेती असे दोन पर्याय सरकारसमोर असतील.

अर्थात, लोकशाही रचनेमुळे भविष्यातदेखील जमीन मालकी शेतकऱ्यांचीच राहील. मात्र काॅर्पोरेट कंपन्या शेतजमिनी भाडेकरारने घेतील. त्यामुळे कदाचित शेतकऱ्यांना शेतकऱ्याची नव्हे, तर जमीन व्यवस्थापकाची भूमिका बजावावी लागेल. सॅटेलाइटच्या माध्यमातून इंच इंच जागा शेतकऱ्याच्याच नावे राहील. मात्र प्रत्यक्षात कुठेही बांध न दिसता भाडेकरारावर घेतलेल्या छोट्या जमिनींचे ५-१० हजार एकरचे गट तयार होतील. मालकी शेतकऱ्यांकडेच ठेवत काॅर्पोरेट फार्मिंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटादेखील शेतकऱ्यांकडेच दिला जाण्याची शक्यता आहे. 

उच्च क्षमतेचे यांत्रिकीकरण 
काॅर्पोरेट फार्मिंग उदयाला आल्यानंतर उच्च क्षमतेच्या यांत्रिकीकरणाचा वापर देशात सुरू होण्याचा अंदाज काॅर्पोरेट जगताचा आहे. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या राज्यात टाटा कंपनीने १० हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांकडून भाडेपट्ट्यावर गोळा केल्यानंतर त्यावरील पेरणी ते कापणीचे कंत्राट जॉन डिअर किंवा न्यू हॉलंडसारख्या मोठ्या कंपन्यांना दिले जाईल. बियाण्याचे कंत्राट मोन्सॅन्टोला किंवा विक्रीसाठी सुपर मार्केटशी करार होतील. भविष्यातील हीच शेती मोठ्या उद्योगांना तारेल व तोच शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा मार्ग राहील, असे अभ्यासकांना वाटते. 

‘देशातील शेतकरी सध्या १८ ते ५० अश्वशक्तीचे ट्रॅक्टर वापरत आहेत. २३० अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टरचे आगमन महाराष्ट्रात काही दिवसांपूर्वी झालेदेखील आहे. मात्र हा शक्तिशाली ट्रॅक्टर सध्यात शेतीत नव्हे तर व्यावसायिक कामासाठी वापरला जातो आहे. अर्थात, २०५० नंतर विराट सामुदायिक शेतीमुळे देशात सर्वत्र ११० ते ६५० अश्वशक्तीचे ट्रॅक्टर दिसतील, असे मत कृषी यांत्रिकीकरणातील एका अभ्यासकाने व्यक्त केले. 

भाडेतत्त्वावर शेती यंत्रसामग्री 
देशात कस्टम हायरिंग म्हणजेच भाडेतत्त्वावर शेती यंत्रसामग्री शेतकऱ्यांना वापरण्यास देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर पुढाकार घेतला गेला आहे. विशेष म्हणजे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची जॉन डिअरसारखी कंपनी आता सरकारी सहभागातून भारतात कस्टम हायरिंग सेंटर चालवीत आहे. ‘शेतीत कस्टम हायरिंगचा वापर भविष्यात अफाट प्रमाणात वाढेल.

शेतकऱ्यांनी स्वमालकीचे यंत्रे घेण्याऐवजी भाडेतत्त्वावर जलद कामे करणारी जीपीएस नियंत्रित शक्तिशाली अवजारे वापरण्याचा ट्रेंड येईल. चालकाविना दूरनियंत्रित प्रणालीचे ट्रॅक्टरही दिसतील. कदाचित कार्पोरेट कंपन्या कराराने शेतजमिनी एकत्र करून ‘कस्टम हायरिंग’मधील कंपन्यांना सोबत घेत शेती करतील. तसे संकेत आम्हाला मिळत आहेत, असे मत जागतिक दर्जाच्या कृषी यंत्रे उत्पादक कंपनीमधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. 

भारतीय कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मायी म्हणाले, की छोट्या शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेती भविष्यात परवडणारच नाही. त्यामुळे शेतकरी गट एकत्र करून मोठ्या कंपन्या भविष्यात शेती करण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण गुजरातमध्ये काही कंपन्या शेअर म्हणून शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन (लँडशेअर) देण्याचा पर्याय देत आहेत.

जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांकडेच ठेवून ताब्यात घेतलेल्या जमिनीतील उत्पन्नाच्या वाट्यातदेखील शेतकऱ्याला सहभागी करून घेणे हे भविष्यातील कृषी उद्योगांचे सूत्र राहू शकते. भविष्यात एकट्या शेतकऱ्याला शेती करणे परवडणारच नाही. त्यामुळे सामुदायिक शेती एक तर स्वयंभूपणे म्हणजेच शेतकरी व उद्योगांच्या समन्वयातून होईल किंवा सरकारी नियोजनातून होईल. मात्र वैयक्तिक शेती करणे भविष्यात अवघड होईल याचे संकेत आताच मिळत आहेत. 

हायब्रीड फार्मिंगचा उदय शक्य 
शेतकऱ्यांचा प्रवास वैयक्तिक शेतीकडून सामुदायिक शेतीकडे होईल, याविषयी सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीचे प्रमुख विलास विष्णू शिंदे हेदेखील होकार दर्शवितात. तथापि, निव्वळ कार्पोरेट फार्मिंगचे मॉडेल टिकणार नाही, असेही ते म्हणतात. ‘देशात निव्वळ कार्पोरट नव्हे, तर ‘कार्पोरेट-को-ऑपरेटिव्ह’ अशा हायब्रीड फार्मिंगचा उदय होण्याची जास्त शक्यता आहे. कारण केवळ जमिनी ताब्यात घेऊन फक्त नफेखोरीसाठी शेती करता येणार नाही.

माझ्या मते कॉर्पोरेटची सध्याची मूलतत्त्वेदेखील पुढील काही वर्षांत गळून पडतील. नफा तेथे काॅर्पोरेट असे सध्याचे सूत्र टिकणार नाही. काॅर्पोरटची सध्याची तत्त्वे झुगारून ‘इन्फोसिस’ने कर्मचाऱ्यांना कंपनीचा भाग बनवून प्रगती साधली. ‘अमूल’नेदेखील शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देत कार्पोरट कंपन्यांपेक्षाही मोठी मजल घेतली. त्यामुळे सकारात्मक सामाजिक परिणाम (उदा. शेतकऱ्यांना नाराज न करता) तपासून तसेच कार्यक्षमतेचे सर्वोच्च टोक गाठत गरजेनुसार यांत्रिकीकरणाचा प्रभावी वापर कंपन्यांना करावा लागेल. 

भारताच्या कृषी क्षेत्रात काम करणारे हात कमी करण्यास प्राधान्य दिले गेल्यास देश बेरोजगारीकडे जाऊन समस्या अजून वाढेल. अर्थात, कोणत्याही कामगाराला कमीत कमी कष्टात जादा सुख हवे आहे. तीच तत्त्वप्रणाली डोळ्यासमोर ठेवत उपलब्ध प्रत्येक हातांना काम देणे; मात्र या हातांची कार्यक्षमता वाढविण्याइतपत आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचे उद्दिष्ट कृषी क्षेत्राचे ठेवावे लागेल.

उदाहरणार्थ, माझ्या सह्याद्री कंपनीत २००७ मध्ये निर्यातक्षम द्राक्षासाठी प्रतिबॉक्स मजूर खर्च १८ रुपये होता. आता तो २४ रुपये झाला आहे. मात्र आम्ही आधुनिक सामग्री आणूनही मजूर किंवा कामगार कपात केली नाही. उलट मजुराचा पगार ७० रुपयांवरून ३७६ रुपये झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला आम्ही द्राक्ष निर्यातदेखील ११०० कंटेनरवर नेली आहे, अशी माहिती श्री. शिंदे यांनी दिली. 

बेरोजगारीला उत्तर नाही 
देशात आता काहीही झाले तरी शेती करणे खर्चिक व जोखमीचे होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे सामुदायिक शेतीला चालना देणारी परिस्थिती सतत तयार होत जाईल हेदेखील स्पष्ट दिसतेय. भविष्यातील शेती ही कार्पोरेट जगताच्या स्वयंचलित उपकरणांकडे किंवा आधुनिक यंत्रशक्तीच्या ताब्यात राहील. मात्र त्यामुळे रिकाम्या होणाऱ्या बेरोजगार मानवी हातांना कोणती जबाबदारी राहील, या प्रश्नाचे उत्तर आज मात्र कोणाकडेही नसल्याचे दिसून येते. 

भविष्यातील शेतीचे चित्र 

• यांत्रिकीकरणावर आधारित शेतीत २३० ते ६५० अश्वशक्ती क्षमतेचा ट्रॅक्टरचा वापर शक्य. 
• शेतीच्या नियोजनात आॅटोमायझेशन (स्वयंचलन) सर्वोच्च स्थानी पोचेल. 
• मशागत ते काढणी या टप्प्यातील बहुतेक यंत्रणेत दूरनियंत्रण (रिमोट कंट्रोलिंग) व सेन्सर्स (संवेदक) याचा वापर वाढणार 
• शेतजमिनीत व पिकातील खताची उणीव शोधून फक्त कमतरता असलेल्या घटकाची मात्रा पुरविणारी स्वयंचलित खत यंत्रणा सार्वत्रिक होईल. 
• कमी कालावधीच्या व जादा उत्पादनाच्या बियाण्यांचा वापर. त्यामुळे उन्हाळी, पावसाळी, हिवाळी असे हंगाम न राहता एकाच हंगामात दोन-तीन पिके घेणाऱ्या वाणांचा विकास शक्य. 
• लोकसंख्येच्या प्रमाणात अन्नधान्य पिकविणे व उत्पादनाचा अचूक अंदाज काढणे, कोणत्या पिकाचे किती उत्पादन घ्यावे यावर कायदेशीर नियंत्रण सरकारी पातळीवरून येण्याची शक्यता.