खरोखर मदतीची गरज होती, अशा संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा आधार मिळाला याबद्दल आनंद आहे, पण...

सातत्याने निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान केले जाते, एकूण अनुदानांपेक्षाही अनुचित आयात व निर्यातबंदीने होणारे नुकसान अधिक असते, याचा लेखाजोखा कधी मांडणार?

श्रीमंत देशांकडून खाद्यतेल, कडधान्यांची अनावश्यक आयात केल्याने अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकऱ्याचे उत्पन्न घटते, यावर कधी नियंत्रण आणणार? याबाबत विधिमंडळ, संसदेत कधी चर्चा होणार?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोट्यवधींचा सेस घेऊन बाजार समित्या काय सुविधा देतात? ड्राइंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग, गोदामे याअभावी शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होते, त्याची परतफेड कशी करणार?

काढणीपश्‍चात मूल्य साखळीअभावी हजारो कोटींचा शेतीमाल वाया जातो, इथे खासगी गुंतवणुकीत अडसर ठरणारे कायदे कधी बदलणार, बाजार सुधारणा कधी लागू करणार?

कृषी संशोधन, विस्तार, प्रशासन आदींवर होणारा खर्च आणि त्यातून शेतीला मिळणार परतावा, याचे ऑडिट कधी होणार? नवे पीक वाण, तंत्रज्ञान कधी पोचणार?

बी-बियाणे, औषध आदी कृषी निविष्ठांतील नफेखोरी, काळाबाजार कधी रोखणार?

पाइपलाइन, शेततळे आदी मूलभूत विकासासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज कधी मिळणार? ठप्प झालेल्या बॅंकिंग व्यवस्थेमुळे वित्तपुरवठ्याची कोंडी कशी सोडवणार?

एकेका शेतकऱ्याचा दहा-दहा लाखांचा शेतीमाल पावसाळ्यात रस्त्यांअभावी मार्केटला नेता येत नाही, दोन लाखांची कर्जमुक्ती घेऊन काय करणार?

बॅंकिंग प्रवाहाच्या बाहेर असणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून कसे मुक्त करणार? 

वेळेवर कर्ज हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्याला कसे समजवणार?

राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर कर्जमुक्ती ऐवजी बाजार सुधारणा, निर्यातबंदी, व्हॅल्यू चेनमधील गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, घर तिथे गोदाम, स्वस्त कर्जपुरवठा, आधुनिक कृषी शिक्षण, कौशल्यविकास असे विषय कधी येणार?  आणि आपण वर्गीय भान जपत शेतकरी म्हणून मतदान कधी करणार?