पुणे - राज्यातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीतून वाटचाल करीत आहेत. शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी आलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी किमान दोन हजार कोटींचे तातडीचे पॅकेज मिळावे, अशी मागणी साखर संघाने राज्य शासनाने केली आहे. 

जागतिक बाजारपेठेत भावात घसरण झालेली असताना देशात अतिरिक्त साखर साठा भरपूर आहे. त्यामुळेच देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखर दरात सुधारणा झालेली नाही. महाराष्ट्रात चालू गाळपात साखर पोत्यामागे ४०० रुपये तोटा होतो आहे, अशी भूमिका साखर संघाने राज्य शासनासमोर मांडली आहे.   कारखान्यांचे कोलमडलेले आर्थिक नियोजन आणि त्यातून एफआरपी अदा न करण्याच्या अवस्थेत आलेले कारखाने यांमुळे पॅकेजची आवश्यकता आहे, असे संघाचे म्हणणे आहे. 

केंद्र शासनाकडून साखर उद्योगाला सवलती जाहीर झालेल्या असल्या तरी त्याचे लाभ दीर्घकालीन स्वरूपाचे आहेत. मात्र, सध्या तयार झालेल्या आर्थिक अडचणींचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र पॅकेज दिल्यास साखर कारखान्यांना निर्यातीची कच्ची साखर बंदरापर्यंत नेण्यासाठी उपयोग होईल. निर्यात झालेल्या साखरेवर अनुदान मिळाल्यास उत्पादन खर्चातील तोट्यात मदत होईल, असे संघाचे म्हणणे आहे. 

साखर निर्यातीसाठी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना १५ लाख ३८ हजार टनाचा कोटा मिळाला आहे. त्यात केंद्राकडून वाहतूक अनुदान तसेच निर्यात प्रोत्साहन अनुदान मिळाले तरी ते पुरेसे नाही. निर्यात करून देखील कारखान्यांना तोटाच होणार असल्याने राज्य शासनाने निर्यात अनुदान दिल्यास तोटा नियंत्रित राहील. अर्थात निर्यातीसाठी दोन्ही पातळ्यांवर अनुदान देताना काराखान्यांना सॉफ्ट लोनदेखील द्यावे लागेल. किमान दोन हजार कोटी रुपये मिळाले तरच साखर उद्योग सावरू शकतो, असेही संघाचे म्हणणे आहे. 

राज्यातील सर्व साखर कारखाने आर्थिक ताणतणावातून जात आहेत. त्यामुळे किमान दोन हजार कोटींची मदत राज्य शासनाने केली तरच साखर उद्योगाला तारता येईल. शासनाने मदतीबाबत कायम सकारात्मक भूमिका ठेवली आहे. मात्र, पदरात अजून काहीच पडलेले नाही.
- जयप्रकाश दांडेगावकर,  अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सरकारी साखर कारखाने संघ