मुंबई - राज्यात तूरखरेदीवरून गदारोळ सुरू असल्याने सोमवारी (ता.२७) मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. बैठकीत केंद्र सरकारकडून तूरखरेदीचा कोटा वाढवून घेण्याबाबतचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत; तसेच राज्यातील संपूर्ण तूरखरेदी होईपर्यंत तूरखरेदी केंद्रे सुरू राहतील, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बैठकीनंतर ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना दिली. 

राज्यात आतापर्यंत १७ लाख क्विंटल तूरखरेदी करण्यात आली असून, आणखी १० लाख क्विंटल खरेदी होईल, असा पणन विभागाचा अंदाज आहे. त्याचाच आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला पणन मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

तूर साठवणीसाठी गोदामांची संख्या कमी पडत असून, शक्य तिथे सहकारी साखर कारखाने आणि इतर सहकारी संस्थांची गोदामे भाड्याने घेऊन तूरखरेदीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘एफसीआय’ आणि ‘नाफेड’ या दोन्ही संस्थांना तूरखरेदी संपेपर्यंत खरेदीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी केंद्राकडून महाराष्ट्राच्या खरेदीसाठीचा कोटा वाढवून घेऊ, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत व्यक्त केला. तुरीच्या साठ्यावर बंधने असल्यानेही खरेदीच्या अडचणी निर्माण होत आहेत. 
 
स्टॉक लिमीट उठवण्यासाठी प्रयत्न करू 
तात्पुरती फॅब्रिकेटेड गोदामे उभारणी, बारदाणा उपलब्ध करुन देणे अशाही उपाययोजना केल्या जात आहेत. तुरीचे स्टॉक लिमीट उठवण्यासाठी प्रयत्न करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात १३३ ठिकाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत तूरखरेदी सुरू असून, एकूण २८६ खरेदी केंद्रांमार्फत खरेदी सुरू असल्याचे पणन राज्यमंत्री खोत यांनी सांगितले.