लातूर - राज्यातील साखर कारखानादारीला कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यात आता नवीन हंगामाचे वेध लागले आहेत. हंगामपूर्व कामे करण्यासाठी साखर कारखान्यांसमोर अडचणींचे डोंगर उभे आहेत. कारखान्याची देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी लागणारे स्पेअरपार्टस मिळत नाहीत, कारखान्याची साखर, इथेनॉल विकले जात नाही, कामगारांच्या मनात भीती आहे,  ऊस तोड मजुरांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, असे अनेक प्रश्न या उद्योगाला भेडसावत आहेत. यात राज्य शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेतला तरच ही कारखानदारी टिकणार आहे, असा सूर या क्षेत्रातून उमटत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

स्पेअर पार्टसचे कारखाने सुरु करा 
राज्यात आॅक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये गळीत हंगाम सुरु होतो. पण आतापासूनच साखर कारखान्यांना देखभाल दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावी लागतात. ही कामे केल्यानंतर कारखाना तांत्रिकदृष्या योग्य पद्धतीने चालून साखर उताराही चांगला मिळतो. दरवर्षी कारखान्यांना मीलमधील स्पेअरपार्टस बदलावी लागतात. त्याच्या ऑर्डर देवून ती तयार करून घेतली जातात. स्पेअर पार्टसचे कारखाने  राज्यातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर तसेच बंगळूर, कोलकत्ता आदी भागात आहेत. पण कोरोनामुळे हे सर्व कारखाने बंद आहेत. या कारखान्यांना शासनाने तातडीने विशेष परवानगी देवून ते सुरू केले पाहिजेत. राज्यात कोठेही वाहतूक करण्यासंबंधी विशेष परवाना त्यांना दिला पाहिजे. तर राज्यातील साखर कारखान्यांची देखभाल दुरुस्तीची कामे वेळेवर होवू शकणार आहेत. एखाद्या कारखान्याने जुन्याच स्पेअर पार्टसचा वापर करून कारखाना सुरु केला तर साखर उतारा कमी येवून कारखाना अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ऊस तोडणी यंत्रांची गरज 
कोरोनामुळे अडकलेले ऊस तोड कामगार आता गावाकडे गेले आहेत. कोरोना किती दिवस राहिल माहित नाही. त्यांच्या मनात भीती आहे. त्यामुळे नवीन हंगामात किती ऊस तोड कामगार कामावर येतात, याबाबत कारखानादारांत साशंकता आहे. याला पर्याय हा ऊस तोडणी यंत्रांचा आहे. या यंत्रांसाठी कर्ज मंजुरी, त्याची ऑर्डर देणे, डिलिव्हरी मिळणे या सर्वाला पाच सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. पण या करीता शासनाने आतापासूनच ५० टक्के अनुदानावर ही यंत्रे उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबवण्याची गरज आहे. तरच त्याचा पुढील हंगामात फायदा होणार आहे. 

साखर गोदामात अन मोलॅसिस टाक्यात 
कोरोनामुळे प्रत्येक कारखान्याच्या गोदामात साखऱ मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. तिला बाजारपेठच मिळत नाही. त्यामुळे शासनाच्या वतीने पंधरा वीस दिवसांनी मुदत वाढ देत आहे. याचा भुर्दंड कारखान्यांना सहन करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे क्रुड ऑईलचे भाव कमी झाल्याने पेट्रोलियम कंपन्या इथेनॉल घेत नाहीत. मद्याचे कारखाने बंद असल्याने अल्कोहोल विकले जात नाही. मोलॅसिस टाक्यांमध्ये पडून आहे. ज्यांच्याकडे डिस्टीलरीचे प्लान्ट नाहीत त्यांना टाक्या खाली झाल्याशिवाय हंगामच सुरु करता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. या संदर्भातही शासनाने निर्णय घेण्याची गरज आहे. 

राज्यातील साखर कारखाने ग्रामीण भागात आहेत. साखर विकली जात नसल्याने कारखाने थकबाकीत गेले आहेत. आता कर्ज देण्यासाठी बँका पुढे येणार नाहीत. शासनाने कारखान्यांना पूर्वहंगामी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे. लहान कारखान्यांना १५ कोटी तर पाच हजार टन गाळप क्षमतेच्या कारखान्यांना २५ कोटीचे कर्ज मिळावे. शासनाने तातडीने निर्णय घेतले तरच हा उद्योग टिकणार आहे. 
- बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन. 

साखर कारखान्यांची देखभाल दुरुस्तीची कामे सुरु होण्यासाठी तातडीने राज्यातील स्पेअर पार्टसचे कारखाने सुरु करणे गरजेचे आहे. हे कारखाने कोरोनामुळे बंद आहेत. स्पेअर पार्टसची ऑर्डर दिली तर लॉकडाऊन असल्याने क्षमा असावी, अशी पत्रे या कारखानादारांकडून मिळत आहेत. अशा कारखान्यांना शासनाने विशेष परवानगी देवून ती चालू केली पाहिजेत. त्यांना वाहतुकीसाठीही विशेष परवाने द्यावेत. ऊस तोडणी यंत्रे उपलब्ध करण्यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत. 
- सुनीलकुमार देशमुख,  प्रकल्प व्यवस्थापक, जागृती शुगर ॲण्ड अलाईड इंजस्ट्रीज लिमिटेड, देवणी (जि. लातूर)