ज्या भागात पाणी जास्त आहे, त्या भागातून टंचाईग्रस्त भागात पाणी आणणे, ही कल्पना लोकांनाही लगेच पटते, परंतु या प्रकल्पाची जेवढी चर्चा झाली, त्याप्रमाणात कामे झालीत का, हेही पाहायला हवे. 

पश्चिमेला समुद्रात वाहून जाणारे घाटमाथ्यावरील पाणी नदीखोऱ्यात वळविणार असून, मागील शासन काळात समन्यायी पाणीवाटपात काही जिल्ह्यांवर झालेला अन्याय नदीजोड प्रकल्पातून दूर करण्याचा मानस असल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. त्यांचे हे वक्तव्य पूर्णपणे राजकीय असून, समोरील जनसमुदायाला केवळ तात्पुरते खूष करण्यापलीकडे त्यात काही दिसत नाही. पाणीप्रश्नावरच्या बहुतांश चर्चेत मागील दोन दशकांपासून नदीजोड प्रकल्प हा विषय हमखास निघतोच. एकीकडे महापूर, तर दुसरीकडे दुष्काळ असे चित्र आज महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यांत दिसत आहे. अशावेळी ज्या भागात पाणी जास्त आहे, त्या भागातून टंचाईग्रस्त भागात पाणी आणणे, ही कल्पना लोकांनाही लगेच पटते, परंतु या प्रकल्पाची जेवढी चर्चा झाली, त्याप्रमाणात कामे झालीत का, काय वास्तव आहे, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे, हेही पाहायला हवे. 

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या संकल्पनेतील नदीजोड प्रकल्प आहे. एनडीए सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतिदल स्थापन केले होते. त्यांनी देशभर फिरून, अनेक बैठका घेऊन नदीजोड प्रकल्पाचा कृती आराखडा तयार केला होता. प्रकल्पासाठी त्या काळी पाच लाख कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित होता. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या यूपीए सरकारला हा प्रकल्प व्यवहार्य वाटला नाही. त्यामुळे त्यांच्या काळात हा प्रकल्प मागे पडला. २०१२ मध्ये नदीजोड प्रकल्प हा कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे राबविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन केंद्र सरकारला दिला, परंतु तरीही याकडे शासनाने लक्ष दिले नाही. त्यानंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातच हा विषय घेतला. २०१४ पासून भाजप केंद्रात सत्तेत आहे. मागील चार वर्षांत देशपातळीवर एक-दोन ठिकाणीच नदीजोड प्रकल्पाची प्रत्यक्ष कामे सुरू असून, उर्वरित बहुतांश ठिकाणी केवळ कागदोपत्री आराखडे तयार आहेत. आपल्या राज्याला या वर्षी भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नदीजोड प्रकल्पाची आठवण झाली आहे. विपुल नदी खोऱ्यातील पाणी तुटीच्या मराठवाडा खोऱ्याकडे वळविण्यासाठी राज्य शासनाने ऑगस्ट २०१८ मध्येच अभ्यासगट नेमला होता. या अभ्यासगटाने नेमका काय अभ्यास केला, हे सर्वांसमोर यायला पाहिजे. हे देश आणि राज्य पातळीवरील नदीजोड प्रकल्पाचे वास्तव आहे. 

केरळ, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये पूर्वीचे काही नदीजोड प्रकल्प यशस्वी झाले आहेत, परंतु त्या वेळच्या आणि सध्याच्या परिस्थितीत खूप फरक आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य सर्वत्रच वाढत आहे. आमच्याकडे भरपूर पाणी आहे, तुम्ही खुशाल घेऊन जा, अशी उदार भूमिका कोणतेही राज्य अथवा विभाग आजतरी घेणार नाही. समन्यायी पाणीवाटपावरून एकाच राज्यातील विविध विभागांमध्ये एवढेच नव्हे, तर जिल्ह्यांमध्ये तीव्र स्वरूपाचे वाद सुरू आहेत. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांदरम्यान नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पाबाबत झालेल्या चर्चेत स्वःत गिरीश महाजन यांनीच राज्याच्या वाट्याचे पाणी गुजरातला देणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती. अशीच भूमिका नदीजोड प्रकल्पाअंतर्गत एकाच राज्यातील दोन विभागांत, दोन जिल्ह्यांत काहीजण घेऊ शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या राज्यात रखडलेले सिंचन प्रकल्प आपण पूर्ण करू शकत नाही. त्यांचा खर्च प्रचंड वाढला असून, पुरेशा निधीची तरतूद शासनाद्वारे केली जात नाही. आपल्याकडील धरणे, कालव्यातील उपलब्ध कालव्यांचे योग्य नियोजन नाही. अशी आपल्याकडील यंत्रणा नदीजोड प्रकल्प किती प्रभावीपणे राबवेल, याबाबत शंकाच आहे. काही जलतज्ज्ञ हा प्रकल्प पर्यावरणास घातक असून, यातून राजकीय नेते आणि कंत्राटदारांचेच हात ओले होतील, असे सांगतात. एकंदरीत नदीजोड प्रकल्प तांत्रिक, आर्थिक आणि पर्यावरणदृष्ट्या शक्य आणि योग्य आहे का, याचा एकदा गांभिर्याने विचार व्हायलाच हवा. 

(पूर्वप्रसिद्धी : www.agrowon.com)