पुणे - देशातील खताच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी ई-मार्केटिंगला मान्यता देण्याच्या हालचाली केंद्र शासनाने सुरू केल्या आहेत. ऑनलाइन खत विक्री व्यवस्थेसाठी देशाच्या खत नियंत्रण कायद्याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. 

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने खताच्या ई-मार्केटिंग धोरणाची रचना निश्‍चित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीचे अध्यक्षपद खत मंत्रालयाच्या सहसचिवांना दिले आहे. याशिवाय ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, फर्टिलायझर्स असोसिएशन आणि अखिल भारतीय खत डीलर्स असोसिएशनला देखील समितीत स्थान दिले आहे. 

'या समितीने देशाच्या खत विक्री व्यवस्थेला ई-मार्केटिंगमध्ये कसे आणता येईल. तसेच त्यासाठी खत नियंत्रण आदेशात कोणते बदल करता येतील, याचा अभ्यास करावा,” अशा सूचना केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिल्या आहेत. 

खत विक्री व्यवस्थेचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांच्या शेती नियोजनावर होतो. विक्री पद्धतीमधील दोष, वेळेवर खताची उपलब्धता न होणे, तसेच विक्री व्यवस्थेत वर्षानुवर्षे कोणत्याही सुधारणा न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.

ई-मार्केटिंगमुळे खत उपलब्धता आणि विक्री व्यवस्थेत अभूतपूर्व बदल होतील, अशी माहिती खत उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली. 
कोरोमंडल फर्टिलायझर्सचे सहायक महाव्यवस्थापक अरुण वाळुंज म्हणाले, की ई-मार्केटिंगचा वापर खत उद्योगात सुरू झाल्यास शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होतील. खतांची ऑनलाइन विक्री सेवा देशभर सुरू होईल. शेतकऱ्यांना पेमेंटदेखील ऑनलाइन करता येईल. दुकानात न जाताही शेतकऱ्याच्या बांधावर खत मिळण्याची ही पहिली पायरी असेल.”

देशात कोणत्याही कंपनीला स्वतःच्या अधिकारात सध्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन खत विकता येत नाही. विक्रेत्यांना ‘खत नियंत्रण आदेश १९८५’ मध्ये नमूद केलेल्या नियमावलीनुसारच खताची विक्री करता येते. याच आदेशात खत विक्रीच्या बिलाचा मसुदा देखील दिलेला आहे. या मसुद्याच्या बाहेर जाऊन विक्रीचा प्रयत्न झाल्यास ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’ नुसार उत्पादक किंवा विक्रेत्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागते. “ई-मार्केटिंगचे धोरण ठरणामुळे कायद्यात अनुकूल बदल करावे लागतील.” असे श्री. वाळुंज म्हणाले.

धोरणात्मक सुधारणेत व्यावसायिकांना स्थान 
देशाच्या खत विक्री धोरणाचा आढावा घेताना यापूर्वी व्यावसायिकांना कधीही स्थान दिले गेले नव्हते. मात्र केंद्र सरकारने नव्याने तयार केलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील ई-मार्केटिंग समितीत व्यावसायिकांच्या संस्थेलाही प्रतिनिधित्व दिले आहे. अखिल भारतीय फर्टिलायझर संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांना समितीत स्थान मिळाल्यामुळे विक्रेत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. “ई-मार्केटिंगच्या धोरणात व्यावसायिकांना कमीत कमी त्रास आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा कशा प्राप्त होतील याबाबत माझा पाठपुरावा राहील,” अशी प्रतिक्रिया श्री. कलंत्री यांनी दिली.