पुणे - केंद्र सरकारने खत अनुदानाची थकीत रक्कम तातडीने चुकती करावी, अशी मागणी भारतीय फर्टीलायझर असोसिएशनचे महासंचालक सतीश चंदेर यांनी केली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात खतांवरील अनुदानासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी व्यतिरिक्त ५० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची खत उद्योगाची मागणी आहे. त्यामुळे खेळत्या भांडवलाची समस्या सोडविण्यास मदत होईल, असे चंदेर म्हणाले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यंदाच्या अर्थसंकल्पात खतांवरील अनुदानासाठी ७१ हजार ३०९ कोटी रूपयांची तरFertilizer subsidy तूद करण्यात आली आहे. दरवर्षी खत अनुदानासाठी सुमारे ७५ ते ८० हजार कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असतो. दरवर्षी अर्थसंकल्पात  अनुदानासाठी तरतूद केली जाते. मात्र मागील वर्षीची थकबाकी आणि चालू वर्षीच्या अनुदानाची रक्कम विचारात घेता ही तरतूद पुरेशी ठरत नाही. २०१८ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात थकबाकीची रक्कम २६ हजार १८२ कोटी रुपये होती, तर २०१९ मध्ये ती ३९ हजार ५३ कोटी रुपये होती. २०२० मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात ही थकबाकी वाढून ४८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे.   खतांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांचे उत्पादक सध्या अडचणीत सापडले आहेत. विशेषतः युरिया उत्पादनावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

फेब्रुवारीत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात खतांवरील अनुदानासाठी वाढीव तरतूद केली जाईल, अशी खत उद्योगाची अपेक्षा होती. मात्र त्यांच्या पदरी निराशा पडली. मागच्या वर्षी खतांवरील अनुदानासाठीची अर्थसंकल्पातील तरतूद ७९ हजार ९९६ कोटी रुपये एवढी होती, त्यात यंदा कपात करून ती ७१ हजार ३०९ कोटी रुपयांवर आणण्यात आली. परिणामी थकबाकीचा मुद्दा चिघळणार असून २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खतांवरील अनुदानाची थकबाकी ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. 

यंदा मॉन्सून चांगली कामगिरी करणार असल्याचा अंदाज असल्याने खतांच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खतांवरील अनुदानापोटी मोठी रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. परंतु, थकबाकी आणि अनुदानासाठी तुलनेने कमी तरतूद यामुळे खत उद्योगासमोरील अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.