नवी दिल्ली - यंदा देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले असून, निर्यात अत्यावश्‍यक बनली आहे. देशाबाहेर दर खूपच कमी असल्याने सध्या निर्यात अशक्‍य बनली आहे. यासाठी केंद्राने तातडीने क्विंटलला किमान १००० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १३) येथे केली. 

महासंघ, इस्मा पदाधिकांची केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक झाली. त्या वेळी ही मागणी करण्यात आली. केंद्रीय अन्नसचिव श्री. रविकांत, सहसचिव श्री. वसिष्ठ, साखर प्रबंधक श्री. साहू हे बैठकीस उपस्थित होते. या वेळी गेल्या वर्षीच्या व यंदाच्या साखर हंगामाबाबतचा आढावा घेण्यात आला.

 श्री. वळसे पाटील म्हणाले, की देशात १२ एप्रिल अखेर १७७५ लाख टन उसाचे गाळप होऊन २९६ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे ५३ टक्के ऊस उत्पादन अधिक झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशातून किमान ४० ते ५० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात आवश्‍यक बनली आहे.  या हंगामाअखेर देशाचे नवे साखर उत्पादन ३०५ ते ३१० लाख टन अशा विक्रमी पातळीवर पोचणार आहे. अजूनही सुमारे दोनशे कारखान्यांमध्ये गाळप सुरू आहे. सध्याचे स्थानिक दर व निर्यातीला मिळणारे दर यात तब्बल एक हजार रुपयांचा फरक आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर स्थानिक बाजारापेक्षा एक हजार रुपयांनी कमी असल्याने निर्यात करणे अशक्‍य बनत आहे. परंतु वाढत्या साखर उत्पादनचा बोजा कमी करण्यासाठी निर्यात आवश्‍यकच आहे. यामुळे सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेऊन अनुदानाबाबत तातडीने विचार करावा, अशी मागणी श्री. वळसे पाटील यांनी केली. 

साखरेला दर नसल्याने ती विकता येत नाही यातच बॅंकेची थकबाकी अंगावर पडत असल्याने कारखान्यांची अवस्था नाजूक झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढत आहे. सकारात्मक निर्णय झाले नाहीत, तर भविष्यात हंगाम सुरू करणेच अशक्‍य बननणार आहे. सध्या वीस हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची देणी थकीत आहेत. हंगाम संपेपर्यंत ही देणी तीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्‍यता असल्याने साखर उद्योगापुढे खूप मोठी गंभीर समस्या उद्भवल्याचे श्री. वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

या वेळी इस्माचे अध्यक्ष गौरव गोयल, उपाध्यक्ष रोहित पवार, प्रकाश नाईकनवरे, इस्माचे अविनाश वर्मा, अधीर झा, साखर महासंघाचे प्रफुल्ल विठलाणी, श्री. भगारिया आदी उपस्थित होते.