जळगाव - जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे केंद्राच्या प्रोत्साहनाने राबविल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन योजनेला मागील तीन वर्षे चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. यंदा म्हणजेच २०१७-१८ या वर्षात १०५ बायोगॅस उभारण्याचा लक्ष्यांक होता. हा लक्ष्यांक पूर्ण झाला असून, थेट अनुदान (डीबीटी) पद्धतीने लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वितरण सुरू आहे.

डीबीटी लागू असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या इतर योजनांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. स्वनिधीतून डीबीटीअंतर्गत विविध योजनांसाठी २०१७-१८मध्ये ११० लाख रुपये मंजूर होता. यातील फक्त ४८ लाख रुपये निधी खर्च झाला. परंतु बायोगॅस योजनेत डीबीटी असतानाही शेतकरी, लाभार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. विशेष म्हणजेच अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासंबंधीचा लक्ष्यांकही कृषी विभागाने पूर्ण केला आहे. यावल, रावेरमध्ये बायोगॅसला शौचालय आउटलेट जोडणीची कार्यवाही लाभार्थ्यांनी करून घेतली आहे. यावलमध्ये सुमारे तीन तर रावेरात सुमारे सहा लाभार्थ्यांनी शौचालय आउटलेटची जोडणी बायोगॅसला करून घेतली आहे. तर चोपडा, यावल, रावेर आणि पाचोरा तालुक्‍यातील सुमारे १२ लाभार्थ्यांनी बायोगॅसवर आधारित स्वयंपाक चूल तयार केली असून, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गॅस(एलपीजी)ची बचत या लाभार्थ्यांनी करायला सुरवात केली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाकडून मिळाली.

बायोगॅससाठी ११ हजार रुपये अनुदान होते. एकूण १२ लाख ८७ हजार रुपये अनुदान केंद्रातर्फे प्राप्त झाले होते. या अनुदानाचे वितरण लाभार्थ्यांना सुरू आहे. काही ठिकाणी फक्त बॅंक खात्याच्या चुकीच्या माहितीमुळे अनुदान वितरणास विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले. २०१६-१७ मध्ये जिल्ह्यात १३५ एवढा लक्ष्यांक बायोगॅससंबंधी होता. हा लक्ष्यांकही पूर्ण करण्यात कृषी विभागाने चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने यश मिळविले आहे.

स्वनिधीतूनही कामांसाठी प्रयत्न
जिल्हा परिषद आपल्या निधीतून किंवा स्वनिधीतून बायोगॅससाठी अनुदान देत नाही. केंद्र सरकार जेवढे अनुदान देते, तेवढे काम होते. परंतु डीबीटीमुळे कृषी विभागासाठी मंजूर निधी खर्च होण्याचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये कमी झाल्याने उर्वरित निधी बायोगॅससाठी वापरता येईल का, यासंदर्भात पदाधिकारी विचार करीत आहेत. कारण बायोगॅसच्या योजनेला सर्व प्रवर्गातून प्रतिसाद मिळत आहे. यासंदर्भात पदाधिकारी लवकरच कृषी व पशुसंवर्धन समितीमध्ये प्रस्ताव ठेवण्याच्या तयारीत आहेत. चांगल्या दर्जाचा बायोगॅस उभारणीसाठी सुमारे २८ हजार रुपये खर्च लाभार्थीला येतो. हा खर्च प्रथम लाभार्थीला करावा लागतो. त्याची पाहणी व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर लाभार्थीला डीबीटीद्वारे अनुदान दिले जाते. शौचालयाचे आउटलेट बायोगॅसला जोडण्यासाठी अतिरिक्त १२०० रुपये निधी लाभार्थीला दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले.

बायोगॅस योजनेला जिल्ह्यात मागील तीन वर्षे चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्याचे अनुदान जेवढे आले, ते वितरणासाठी कार्यवाही सुरू आहे. लक्ष्यांक ठरविण्याचे अधिकार शासनाला असल्याने अधिकचे बायोगॅस मंजूर होत नाहीत. परंतु जेवढा लक्ष्यांक असतो, त्यासंबंधीचे काम वेळेत पूर्ण होत आहे.
- भगवान गोरडे, जिल्हा कृषी अधिकारी (प्रशासन), जिल्हा परिषद, जळगाव