सरकार औद्योगिक क्षेत्रात 'मेक इन इंडिया'चा डंका वाजवीत आहे; मग शेती क्षेत्रामध्ये 'मेक इन इंडिया' का नाही? जर देशातील ६० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे तर शेती क्षेत्रात मेक इन इंडिया आधी करायला हवे. शेतीमालाला भाव देण्यासाठी आयात शेतीमालावर सरकारने वाढीव कर लावावा. उद्योगांना व परराष्ट्रातील निर्यातदारांना सरकार जेवढ्या सवलती देते; तेवढ्या सवलती शेतकऱ्यांना 'मेक इन इंडिया'साठी दिल्या तर देश अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी होईल. शेतीमालाची निर्यात वाढून शेतकऱ्यांचे भले होईल आणि देशाचेही. 

यंदा पर्जन्यमान चांगले राहिले. गेल्या दोन वर्षांत तुरीचे भाव किलोला दोनशे रुपयांपर्यंत गेल्याने चांगल्या दराच्या आशेने शेतकऱ्यांनी यंदा धडाक्‍यात तूर पेरली. आता शेतकऱ्यांची तूर बाजारात दाखल होणार तोच डाळींचे भाव कोसळण्यास सुरवात झाली आहे. केंद्र सरकारने तूर डाळीसाठी जाहीर केलेला किमान आधार भाव बोनससह ५ हजार ५० रुपये प्रती क्विंटल आहे. मात्र जालन्याच्या बाजारपेठेत आताच तुरीचे भाव गडगडून ४ हजार ६०० रुपये झाले आहेत. संक्रांतीनंतर मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी तूर बाजारात आणू लागतात. तेव्हा हे भाव चार हजार रुपये क्विंटल म्हणजेच ४० रुपये किलोपर्यंत घसरतील, अशी जाणकारांना आशंका वाटते. ग्राहकाला 150 ते 200 रुपये किलो दराने विकल्या जाणाऱ्या तुरीचा उत्पादक असलेल्या बळीराजाला चाळीस-पन्नास रुपये किलोचा भाव कसा ? 

भारताला २०१६-१७  आर्थिक वर्षात २ कोटी ३०  लाख टन डाळींची आवश्‍यकता आहे. यंदा तुरीचे पीक चांगले असून भारतात सुमारे २ कोटी टन डाळींचे उत्पादन होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. भारताने २०१२-१३ आर्थिक वर्षात ४० लाख टन डाळींची आयात केली . २०१३-१४ वर्षात ३० लाख टन तर २०१४-१५ मध्ये ३७ लाख टन डाळींची आयात केली. २०१६-१७ मध्ये डाळीची आयात अचानक वाढून ५८ लाख टन झाली. एप्रिल १६ ते ऑक्‍टोबर १६ या काळात २७ लाख टन डाळींची आयात केलेली होती. त्यामुळे नोव्हेंबर १६ ते मार्च १७ या काळात होत असलेली डाळींची आयात देशाच्या गरजेपेक्षा अधिकच ठरणार आहे. त्याचा परिणाम भारतातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या डाळींचे दर घसरण्यात होणार आहे. 

केंद्र शासनाने ब्राझील, म्यानमार, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांनाही जादा डाळींचे उत्पादन करून भारताला पुरवठ्याची विनंती केली आहे. ब्राझीलला तर भारताने डाळींच्या लागवडीसाठी खास संशोधन केलेले उच्च प्रतीचे बियाणे देण्याचीही तयारी दाखविलेली आहे. मोझांबिकशी भारताने दरवर्षी एक लाख डाळींची आयात करण्याचा करार केलेला आहे. 'ब्रिक्‍स'चे सदस्य असलेल्या देशांनाही भारताने डाळींच्या उत्पादनासाठी साकडे घातले आहे. ही सर्व तयारी पाहता, भारतात दरवर्षी डाळींच्या आयातीत मोठी वाढ होणार आहे. 

भारतात 'इंडियन पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन' ही डाळ आयात व्यापाऱ्यांची शिखर संस्था आहे. या संस्थेने जगभरातून भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या डाळी बंदरावर उतरवून घेणे आणि त्यांची चांगली साठवणूक करणे यासाठी सुप्रसिद्ध उद्योजक गौतम अदानी यांच्या 'अदानी पोर्टस्‌ अँड सेझ लिमिटेड'शी करार केलेला आहे. यावरून जनता दल युनायटेड पक्षाच्या बिहार शाखेचे सरचिटणीस रवींद्रसिंग यांनीही पंतप्रधान मोदी यांच्यावर जाहीर टीका केली होती. भारताचा मोझांबिकशी झालेला डाळ खरेदी करार अदानींच्या हिताचा ठरला, असा आरोपही त्यांनी केला होता. राजकीय पक्षांचे आरोप प्रत्यारोप होतात आणि शेवटी तडजोडी होतात; पण त्यातून सर्वसामान्यांचे काही भले होतेच, असे नाही. 

भारतातील शेतकऱ्यांसाठी वाढती डाळ आयात हे सरकारने आयात केलेले संकट ठरणार आहे, हे निश्‍चित. अस्मानी संकटातून यंदा वाचलेला शेतकरी सुलतानी संकटात सापडल्यावर होणारे परिणाम गंभीर असणार आहे. मध्यमवर्गीय ग्राहकाला डाळी महागल्या तर दरमहा १५० ते २००  रुपयांचा फटका बसू शकतो. पण डाळ उत्पादक शेतकऱ्याला दर कोसळल्याने बसणारा फटका त्याचा संसार उद्‌ध्वस्त करू शकतो, याचे भान कोणाला आहे?

कोरडवाहू आणि सहामाही बागायत असलेले लहान शेतकरी प्रामुख्याने तुरीचे उत्पादक आहेत. शेतकऱ्यांची अपेक्षा ९ ते १० हजार रुपये क्विंटल दराची होती; पण प्रत्यक्षात चार-साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळाला, तर त्याने घर कसे चालवायचे? मुले शिकवायची कशी आणि मुलीचे लग्न कसे करायचे ? 

शिवाय ग्राहकांना तूरडाळ ५०-६० रुपये किलोने मिळणार आहे का? तुरीपासून डाळी करण्यासाठी फारसा खर्च येत नाही. तुरीपासून डाळ तयार करणे काही रॉकेट सायन्स नाही. मग शेतकऱ्याला किलोमागे ४० ते ५० रुपये मिळणार व हीच तूर डाळ झाल्यावर ग्राहकास शंभर रुपये किलोने पडणार! मधले ५० रुपये कुणाच्या खिशात? शेतकरी मेला तरी चालेल; पण दलाल जगलाच पाहिजे, असेच हे धोरण दिसते. 

खरे तर केंद्र सरकारने डाळींच्या आयातीवरील करात केलेली कपात ताबडतोब रद्द करावी. उलट देशात यंदा डाळींचे व तुरीचे विक्रमी उत्पादन असल्याने डाळींच्या आयातीवर मोठा आयातकर लावायला हवा. परदेशातून डाळींची आयात करण्यासाठी ब्राझीलच्या शेतकऱ्यांना उच्चप्रतीचे बियाणे देण्यास निघालेल्या सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे पुरवावे. शिवाय मोफत खतही द्यावे. सातवा वेतन आयोग घेणाऱ्या कृषी खात्यातील सचिवापासून ते कारकुनापर्यंत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या कार्यक्षेत्रात शेतकऱ्याचे डाळींचे एकरी उत्पादन वाढण्याचे उद्दिष्ट द्यावे. शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतीमालाचे चांगले मार्केटिंग करण्यासाठी कृषी अधिकारी आणि शास्त्रज्ञानी ठोस आणि भरीव योगदान दिलेच पाहिजे . 

सरकारने सलग पाच वर्ष डाळींसाठी आठ ते दहा हजार रुपये क्विंटल असा हमी भाव देऊन खरेदी करावी. शेतकऱ्यांनीही डाळी तयार करूनच विक्री करावी. डाळ प्रक्रिया उद्योगाला आधुनिकीकरणासाठी भरीव मदत करावी. डाळींचे भाव स्थिर राहिले व शेतकऱ्यांना या स्थैर्याचा लाभ पोहोचला तर भारतातील शेतकरी देशाची गरज भागवून दरवर्षी पन्नास लाख टन डाळींची निर्यातही करू शकेल.
 
सरकार औद्योगिक क्षेत्रात 'मेक इन इंडिया'चा डंका वाजवीत आहे; मग शेती क्षेत्रामध्ये 'मेक इन इंडिया' का नाही? जर देशातील ६० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे तर शेती  क्षेत्रात मेक इन इंडिया आधी करायला हवे. शेतीमालाला भाव देण्यासाठी आयात शेतीमालावर सरकारने वाढीव कर लावावा. उद्योगांना व परराष्ट्रातील निर्यातदारांना सरकार जेवढ्या सवलती देते; तेवढ्या सवलती शेतकऱ्यांना 'मेक इन इंडिया'साठी दिल्या तर देश अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी होईल. शेती क्षेत्रातील रोजगार वाढेल. शेतीमालाची निर्यात वाढून शेतकऱ्यांचे भले होईल आणि देशाचेही..!