कोल्हापूर - पाणी बचतीसाठी ऊस पिकाला सरकारने ठिबक सिंचन बंधनकारक केले आहे. त्याचा पाणी बचतीसाठी निश्‍चितच फायदा होत असला तरी उसाचे पाचट न जाळता त्याचे व्यवस्थापन केले तर  हेक्‍टरी सुमारे १.५० कोटी लिटर पाण्याची, १०० ते १२५ युनिट विजेची बचत होते. शिवाय शेतकऱ्यांचा मशागतीचा खर्चही वाचतो, पर्यावरण संवर्धनाचे कामही होते. असे अनेक फायदे यातून होतात.

शासनाने हे अभियान राज्यभर ठिबक सिंचनप्रमाणे बंधनकारक करून स्पर्धात्मक अथवा अनुदानात्मक स्वरूप दिल्यास पाणी, वीजबचत, पर्यावरण संवर्धनासाठी मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल. 

राज्यात एकूण उपलब्ध सिंचन क्षमतेच्या ५७ टक्के पाणी ७ ते ८ टक्के जमिनीवर घेतल्या जात असलेल्या ऊस पिकासाठी वापरले जाते. ऊस पिकाला जास्त पाणी लागते हे अनेक वर्षांपासून बोलले जात आहे. त्यामुळे उसाऐवजी अन्य पीक घेण्याचे आवाहन कृषी क्षेत्रातील अनेक जाणकार करत असतात; मात्र कोणत्याही हवामानात ऊस हे हुकमी पीक असल्याने शेतकऱ्यांचा ऊस पिकाकडे जास्त कल आहे.

शेतकऱ्यांचा हा कल लक्षात घेऊन कोल्हापूरच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी विभागातर्फे २०११-१२ मध्ये तत्कालीन जिल्हाअधीक्षक कृषी अधिकारी उमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि तालुका कृषी अधिकारी नामदेव परीट यांच्या संकल्पनेतून ऊस पाचट व्यवस्थापन अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये उसाची पाचट न जाळता ती एक आड एक सरीत टाकण्यात आली.

पाचट आच्छदनामुळे तण उगवू शकले नाही. त्यामुळे भागलणी, मशागती व श्रमाच्या खर्चात ५० टक्के बचत झाली. शिवाय हेक्‍टरी १.५० कोटी लिटर पाण्याची तसेच शेताला पाणी देण्यासाठी लागणाऱ्या विजेची सुमारे १०० ते १२५ युनिट बचत झाली. एक एकर उसामधून निर्माण झालेली ४ ते ५ टन शेतातच कुजल्याने २ ते ३ टन सेंद्रिय खत खोडवा उसाला मिळाले. शेतात गांडुळांची व उपयुक्त जीवाणूंची नैसर्गिकरित्या मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन जमीन भुसभुसीत झाली.

जमिनीची प्रत सुधारून उत्पादनात एकरी ६ टनांपर्यत वाढ झाली. असे अनेक फायदे मिळाले शिवाय पाचट न जाळल्याने पर्यावरण प्रदूर्षण रोखण्यात हातभार लागला. तेही बिनपैशात. त्यामुळे हे अभियान कोल्हापूरप्रमाणे अन्य जिल्ह्यातही काही प्रमाणात राबविले गेले. शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च वाचविणारे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणारे हे अभियान सध्या बंद पडल्यासारखे झाले आहे. सरकारने उसाला ठिंबक सिंचन बंधनकारक केले आहे. त्याचधर्तीवर ऊस पाचट व्यवस्थान अभियान राज्यभर बंधनकार केल्यास शिवाय त्याला अनुदानात्मक, स्पर्धात्मक स्वरूप दिल्यास ते मोठ्या प्रमाणावर राबविले जाईल. त्यामुळे पाणी, वीज, पर्यावरण प्रदूषण या समस्यांवर काही प्रमाणात तोडगा निघेल.

उसाची पाचट न जाळता तिचे व्यवस्थापन केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात ५० टक्के बचत होते. शिवाय उत्पादनात वाढ होते. पाचट जाळल्याने हवेचे प्रदूषण होऊन उष्णतेचे जमिनीतील उपयुक्त जीवजंतू नाहीसे होऊन मोठे नुकसान होते. त्याचा उत्पादनावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पाचट, पालापाचोळा कधीही जाळू नये’
-  नामदेव परीट, तालुका कृषी अधिकारी, गगनबावडा