साखरेवर जीएसटीअंतर्गत उपकर लावण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाचा अभिप्राय मागवणार असल्याचे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या पॅनेलने स्पष्ट केले. आसामचे अर्थमंत्री हिमांता बिस्वा सर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील हे पॅनेल मुंबईत ३ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी दुसरा कोणता पर्याय शोधता येतो का, यावरही विचार करणार आहे.

केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी अतिश्रीमंतावर एक टक्का सरचार्ज लावण्याची सूचना केली आहे. परंतु तसे झाल्यास तो प्रत्यक्ष कर ठरेल. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. 

``दोन मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एक म्हणजे साखरेवर जीएसटीअंतर्गत उपकर लावण्याचा अधिकार अर्थमंत्र्यांच्या पॅनेलला आहे का? त्यावर विधी व न्याय मंत्रालयाचा अभिप्राय मागितला आहे. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे उपकराच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम साखर कारखान्यांना जाणार की ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना? `` सर्मा म्हणाले.

देशात साखरेचे दर पडल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी साखरेवर उपकर लावावा, असा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेच्या ४ मे रोजी झालेल्या बैठकीत अन्न मंत्रालयाने मांडला होता. परंतु केरळ, प. बंगाल, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. आसामच्या अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनेल या विषयावर विचारविनिमय करत आहे. जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीच्या आधी पॅनेलचा अंतिम अहवाल तयार होणे अपेक्षित आहे. 

साखरेवर प्रति किलो ३ रुपये उपकर लावला तर वर्षाकाठी ६७ अब्ज रुपयांची रक्कम उभी राहू शकते.