पुणे - दूधदरातील घसरण रोखण्यासाठी सरकारने दूध पावडरला प्रतिकिलो ५० रुपये व दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये ‘निर्यात अनुदान’ जाहीर केले आहे. दूध प्रश्नाचे स्वरूप पाहता सरकारचा हा उपाय अत्यंत निराशाजनक, आहे. शेतकऱ्यांना सरळ मदत देण्याऐवजी सरकार वारंवार दूध पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांना मदत करण्याची भूमिका घेत आहे. सरकारने आपली दूध संघ व दूध कंपन्याधार्जिणी भूमिका सोडावी. नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना सरळ अनुदान द्यावे, अन्यथा संघर्ष अपरिहार्य असल्याची भूमिका संघर्ष समितीने जाहीर केली आहे.

दूध उत्पादकांना सरळ अनुदान व शेतकरी हिताचे दीर्घकालीन दूध धोरण, यासाठी संघर्ष समिती गेली सात महिने संघर्ष करत आहे. सरकारने या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर तीन वेळा शासनादेश काढले. मात्र या तीनही वेळा सरकारने दूध पावडर बनविणाऱ्या कंपन्यांनाच मदत करण्याची भूमिका घेतली. आताही निर्यात अनुदान जाहीर करून कंपन्यांनाच मदत जाहीर करण्यात आली आहे. शिवाय जाहीर करण्यात आलेले अनुदान अत्यंत तोकडे असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध पावडरचे दर पाहता या अनुदानामुळे पावडरची निर्यात वाढण्याची शक्यता कमी आहे.

सरकारने दुधाच्या निर्यातीसाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाचीही घोषणा केली आहे. देशाबाहेर निर्यात होणाऱ्या दुधाचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे साठे पडून आहेत. शिवाय आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत भारतातील दुधातील रेसिड्यूचे प्रमाण पाहता दूध निर्यातीला मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत दूध व दूध पावडर निर्यातीला अनुदान देण्याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम राज्यातील दुधाचे दर वाढण्यासाठी होणार नाही हे उघड आहे. शिवाय निर्यात अनुदानाचा फायदा घेण्यासाठी दुधाला किमान २७ रुपये दर देण्याचे बंधन दूध संघ व कंपन्यांवर घालणे आवश्यक होते. असे बंधन नसल्याने कंपन्यांच्या गोदामात पडून असलेल्या पावडरवरच निर्यात अनुदान लाटले जाणार हे उघड आहे.  संघर्ष समितीच्या डॉ. अशोक ढवळे, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, धनंजय धोरडे, अनिल देठे, अशोक सब्बन, विठ्ठल पवार, संतोष वाडेकर, रोहिदास धुमाळ, कारभारी गवळी, गुलाबराव डेरे, डॉ. संदीप कडलग, महेश नवले, अमोल वाघमारे, माणिक अवघडे, सुभाष निकम, दिगंबर तुरकने, खंडू वाकचौरे, गोविंद आर्दड, सिद्धप्पा कलशेट्टी, विलास बाबर, खंडू वाकचौरे, महादेव गारपवार यांनी ही मागणी केली.