पुणे - राज्यात उत्पादित होणाऱ्या (पिशवी बंद दूध वगळून) दूध अनुदान योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. योजना ३१ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत राबविण्यात येणार होती.

अडचणीतील दूध व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने दूध भुकटी व दुधाची निर्यात करण्यासाठी खासगी आणि सहकारी दूध संघांना भुकटीसाठी प्रतिकिलो ५० रुपये तर निर्यात होणाऱ्या दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची योजना जाहीर केली होती. भुकटीची योजना १९ जानेवारी २०१९ पर्यंत सुरू राहणार असून, दुधासाठीची योजना ३१ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत राबविण्यात येणार होती. मात्र, राज्यातील दुष्काळ परिस्‍थितीमुळे दूध अनुदान योजनेला ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत मुदतवाढीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने दूध दर अनुदानास दिलेल्या मुदतवाढीवर चर्चा करण्यासाठी कृती समितीची बैठक गुरुवारी (ता. २२) आयोजित करण्यात आली आहे. सदर निर्णय संघांना मान्य आहे की नाही याबाबत येथे भूमिका घेतली जाईल.
- विनायकराव पाटील, अध्यक्ष, खासगी व सहकारी दूध संघ कृती समिती

सरकारने आत्तापर्यंत आम्हाला ५० दिवसांचे अनुदान दिलेले आहे. २० सप्टेंबर ते आजपर्यंत अशा ४० दिवसांचे सुमारे ८० कोटींचे अनुदान थकीत आहे. आम्ही अगोदरच सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान देऊन बसलो आहे. आत्ता आमच्याकडे पैसे शिल्लक नसून सर्व खासगी आणि सहकारी दूध संघ आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सरकारला आमच्यामार्फत शेतकऱ्यांना अनुदान द्यायचे असेल, तर सरसकट सर्व दुधाला अनुदान द्यावे.
- प्रकाश कुतवळ, सचिव, कल्याणकारी दूध संघटना

निर्णयाचे स्वागत
मंचर, जि. पुणे : ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या दुधाला अनुदान देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत उत्तर पुणे जिल्हा शेतकरी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुहास कहडणे यांनी केले आहे. डॉ. कहडणे म्हणाले, या मुदतवाढीमुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. दूध व्यवसाय सावरण्यासाठी अनुदार रकमेचा उपयोग शेतकऱ्यांना होईल. सर्व दूध प्रकल्पांनी नियमानुसार अनुदान शेतकऱ्यांना द्यावे.’