कांद्याला वर्षभर कायम मागणी असते. अशा वस्तूला भावही चांगला मिळतो हा अर्थशास्त्राचा नियम आहे. मात्र कांद्याच्या बाबतीत उलटेच घडत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा येते. यावर उपायासाठी कांदा प्रक्रिया उद्योग निर्माण होणे गरजेचे आहे.

सर्व भारतीयांच्या जेवणात कांदा महत्त्वाचा घटक आहे. कांद्याची भाजी करतात, इतर भाज्या चवदार बनविण्यासाठी मसाल्याचा एक प्रमुख घटक म्हणूनही कांद्याचा वापर होतो. औषधी गुणधर्म असल्याने काही आयुर्वेदिक औषधांमध्ये कांद्याचा वापर होतो. थोडक्‍यात कांदा अत्यावश्‍यक नसला तरी सर्व भारतात त्याचा दररोज वापर होतो. अनेक मजूर तर कांदा-भाकरी खाऊनच दिवसभर कष्ट करतात. देशाची लोकसंख्या आणि प्रत्येकाची दररोजची गरज लक्षात घेतली तर कांद्याला वर्षभर कायम मागणी असते. ज्या वस्तूला मागणी कायम असते त्या वस्तूला भाव चांगला मिळतो हा अर्थशास्त्राचा नियम मात्र कांद्याला किंबहुना कोणत्याच शेती उत्पादनाला लागू पडत नाही.

दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे खर्च करून निसर्गाने साथ दिल्यास हेक्‍टरी सरासरी २५० ते २६० क्विंटल उत्पादन येऊ शकते. हेक्‍टरी २५० क्विंटल उत्पादन धरल्यास, उत्पादन खर्च ४५३.६० रुपये प्रतिक्विंटल इतका येतो. याशिवाय घसारा, शेतसारा आणि शेतजमिनीचे भाडे हेक्‍टरी आठ हजार रुपयांपर्यंत धरणे आवश्‍यक आहे. हा भांडवली खर्च आहे. म्हणजे भांडवली खर्च व उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल ४८५ रुपये इतका होतो. शेतकरी कुटुंब हे उत्पादन घेण्यासाठी सहा महिने राबते, त्यासाठी दरमहा किमान पाच हजार रुपये खर्च आहे. शासनाच्या धोरणानुसार खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणे आवश्‍यक आहे. म्हणजे शेतकऱ्यास क्विंटलसाठी किमान ७२७.५० रुपये इतका भाव मिळणे आवश्‍यक आहे. तथापि, चालू वर्षात काही शेतकऱ्यांना १५० ते २०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळालेला आहे.

शेतकऱ्यांना कितीही कमी भाव मिळाला तरी ग्राहकास कांदा १० रुपये प्रतिकिलोपेक्षा कमी भावाने मिळालेला नाही. याचा अर्थ कोणताही भांडवली व उत्पादन खर्च न करता उत्पादक व ग्राहक यांच्या साखळीतील मधल्या कड्यांनी नफ्याचा मोठा वाटा आपल्याकडे ओढला आहे.

यावर उपाय म्हणून कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये कांदा प्रक्रिया उद्योग निर्माण होणे गरजेचे आहे. तसेच विक्रीव्यवस्थेवर शासनाचे काटेकोर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. नाहीतर असंघटित शेतकऱ्यांचे शोषण सुरूच राहील.
(लेखक बँक ऑफ महाराष्ट्रचे निवृत्त उपमहाव्यवस्थापक आहेत.)