वर्धा - संत्रा उत्पादकता वाढीसाठी पूरक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि सुविधांच्या उभारणीवर सरकारकडून येत्या काळात भर दिला जाणार आहे. जागतिक दर्जाच्या या सुविधा असतील, अशी माहिती महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशन फाउंडेशनच्या (व्हीएसटीएफ) कार्यकारी संचालिका श्वेता शालिनी यांनी दिली. 

पणन मंडळाद्वारे उभारण्यात आलेल्या आणि महाऑरेजद्वारे संचालित होणाऱ्या कारंजा (घाडगे) येथील संत्रा निर्यात सुविधा केंद्राला त्यांनी नुकतीच भेट दिली. महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधरराव ठाकरे, संचालक राहुल ठाकरे यांच्याशी त्यांनी संत्रा उत्पादकता वाढ आणि प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळावी, संदर्भाने काय केले पाहिजे, या संदर्भाने चर्चा केली. उत्पादकतेत आणि ब्रँडिंगच्या बाबतीत इतर फळपिकांच्या तुलनेत संत्रा मागे का, महाऑरेंजची याविषयीची भूमिका या विषयावर त्यांनी जाणून घेतले. सरकार संत्रा उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी उत्सुक असून, येत्या काळात त्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली जाणार असल्याचे श्‍वेता शालिनी यांनी सांगीतले. संत्रा निर्यातीत येणाऱ्या अडचणींची सोडवणूक करून संत्रा उत्पादकांसाठी आवश्‍यक त्या प्रयोगशाळांची उभारणी केली जाईल. सिट्रस इस्टेटचा प्रश्‍नही लवकरच मार्गी लागेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्‍त केला. 

संत्र्याला राजाश्रयच नाही !
द्राक्षाच्या देशभरात १२, तर महाराष्ट्रात ९ जाती आहेत. संत्र्याला आजवर कोणत्याच सरकारच्या काळात राजाश्रय मिळाला नाही. परिणामी, याविषयीच्या संशोधनात्मक बाबींकडे प्रभावीपणे लक्षच दिले गेले नाही, अशी खंत या वेळी श्रीधरराव ठाकरे यांनी व्यक्‍त केली. मूलभूत संशोधन आणि संसाधनाची उपलब्धतादेखील संत्र्याच्या बाबतीत झाली नाही. माती, पाणी आणि अन्नद्रव्य शोषणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या झाडाची पाने याविषयीच्या चाचण्यांकरिता प्रयोगशाळाच अस्तित्वात नसल्याचे त्यांनी सांगीतले. त्याकरिता पंजाबप्रमाणे सिट्रस इस्टेट उभारण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे वर्षभरापासून प्रलंबित असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्‍त केली.