पुणे (प्रतिनिधी) : राज्यातील शेतकरी गेल्या रब्बी हंगामातील पीकविम्याची भरपाई मिळण्यासाठी वाट पाहत आहेत. राज्य शासनाने 407 कोटी रुपये भरपाई मंजूर केली असली, तरी भरपाई पात्र शेतकऱ्यांची संख्या कृषी विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.

कृषी विमा ही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने संवेदनशील बाब बनली आहे. विमा हप्ता अनुदान आणि भरपाई या दोन्ही माध्यमांतून सरकारी तिजोरीतून हजारो कोटी रुपये द्यावे लागतात. मात्र, त्याबाबत कृषी विभाग, विमा कंपन्या आणि बॅंकांचा समन्वय नाही. यामुळे कोणत्या हंगामातील विम्याची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यात आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

राज्यात गेल्या रब्बी हंगामात 24 लाख हेक्‍टरवर पेरा झाला होता. त्यात 35 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश होता. रब्बी हंगामातील पीकविम्याची भरपाई अद्यापही देण्यात आलेली नाही. मंत्रालयातून जीआर निघत नसल्यामुळे भरपाई मिळत नसल्याचे सांगितले जात होते.

आता अवर सचिव श. बा. पावसकर यांच्या स्वाक्षरीने 20 जानेवारी रोजी नुकसानभरपाई मंजुरीचा शासन निर्णय अर्थात जीआर काढला गेला आहे. या जीआरनुसार 407 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटायचे आहेत. मात्र, वाटप करण्यायोग्य शेतकऱ्यांची संख्या किती, याची माहिती कृषी विभागाकडे उपलब्ध नाही. कृषी विभाग आणि कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय ही माहिती वेबसाइटवर टाकली जात नसल्यामुळे हा गोंधळ झालेला आहे.

शेतकरी संख्येबाबत कृषी विभागात विचारणा केली असता "विमा कंपनीकडे ही माहिती असावी', असे सांगण्यात आले. विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार "जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांची यादी यापूर्वीच कृषी विभागाला देण्यात आली आहे,' असे स्पष्ट करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या विमा प्रक्रियेत ही टोलवाटोलवी व गोपनीयता कशासाठी आणली जाते व ही गोपनीयता सांभाळणारे कंपनीचे महाभाग कोण, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

जीआर म्हणजे पैसेवाटपाचे आदेश नव्हेत
विमा भरपाईचा निधी देणारा जीआर मंजूर झाला म्हणजे पैसे वाटायचे आदेश मिळणे नव्हे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. जीआर निघाल्यानंतर प्रत्यक्ष कंपनीला रक्कम मिळण्यासाठी एक-दोन आठवड्यांचा कालावधी जातो. कंपनीला रक्कम मिळताच या रकमा बॅंकेत आरटीजीएसने वर्ग होतात. या रकमा 15 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खाती वर्ग करणे कंपन्यांना बंधनकारक आहे.