मुंबई - राज्यात कुक्कुटपालन विकासाला गती देण्यासाठी खासगी सहकार्यातून (पीपीपी) १४ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन कुक्कुट विकास केंद्रे उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. ८) मंजुरी दिली आहे. 

राज्य सरकारच्या निधीमधून ५० टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. खासगी- सरकारी गुंतवणुकीच्या प्रत्येक प्रकल्पासाठी १० लाख २७ हजार खर्च असून एकुण १४ जिल्हयामधील प्रत्येक जिल्ह्यात दोन अशी २८ केंद्र उभी राहणार आहेत. 

सदर निर्णयाच्या मान्यतेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेऊनच शासकीय निर्णय घोषित केला आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर १४ जिल्ह्यांमध्ये सघन कुक्कुट विकास गटाची (Intensive Poultry Development Blocks) स्थापना करण्याचा निर्णय झाला आहे.

या योजनेत सहभागी होणाऱ्या लाभर्थ्यांची निवड जिल्हा पातळीवर केली जाणार आहे. यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा निवड समिती निकष ठरवून लाभर्थ्यांची निवड करणार आहे. यामध्ये अंडी उबवणी केंद्र, पिलांचे संगोपन, संभाव्य आजारांवर उपचार करणाऱ्या संस्थांना प्राधान्य देणात येणार आहे.
 

• सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर कुक्कुट विकास गट
• १४ जिल्ह्यांमध्ये सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना
• पदुम’ विभागाच्या निधीतून होणार खर्च
• लाभार्थी निवडीसाठी जिल्हापातळीवर समिती