मुंबई  : आगामी रब्बी हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार या योजनेत राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

राज्यातील सर्व अधिसूचित पिकांसाठी या योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे, तर सोलापूर जिल्ह्यातील रब्बी ज्वारी पिकासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा बंधनकारक असून, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता बँकेमार्फत भरला जाणार असून, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अर्जासह विमा हप्ता या कालावधीमध्ये बचत खाते असलेल्या बँकेच्या शाखेमध्ये भरावा लागणार आहे. या योजनेसाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पीकनिहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात भरायचा विमा हप्ता यामधील फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजण्यात येईल आणि हे अनुदान केंद्र व राज्य सरकारमार्फत समप्रमाणात दिले जाणार आहे. मुदतीत जास्तीत जास्त संख्येने शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे. त्यासाठी नजीकच्या विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी, अथवा जवळच्या बँकेशी, तसेच संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत समाविष्ट पिके, विमा संरक्षित रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे :
पिकाचे नाव व विमा संरक्षित रक्कम (रुपये प्रति हेक्टर) -
गहू बागायत - ३३ हजार रुपये, गहू जिरायत - ३० हजार, ज्वारी बागायत - २६ हजार, ज्वारी जिरायत - २४ हजार, हरभरा - २४ हजार, करडई - २२ हजार, सूर्यफूल - २२ हजार, रब्बी कांदा - ६० हजार अशी आहे.

पीकनिहाय विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान :
या योजनेअंतर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार आहे. मात्र, रब्बी हंगामामध्ये सर्व शेतकऱ्यांनी भरायचा प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर असा आहे :
पिके व शेतकऱ्यांनी भरायचा विमा हप्ता : अन्नधान्य व गळीत धान्य पिके - विमा संरक्षित रकमेच्या दीड टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते. नगदी पिके (कांदा) - विमा संरक्षित रकमेच्या पाच टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जे कमी असेल ते इतका असणार आहे.