पणन सुधारणेबाबतच्या नवीन कायद्यांने शेतकऱ्‍याला आपला माल कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. असे असले तरी शेतीमालाला हमीभाव दिला जाणार नाही, शासन धान्याची खरेदी करणार नाही, असा खोटा प्रचार काँग्रेस करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत व बाहेर जाहीरपणे हमीभाव अथवा धान्याची शासन खरेदी बंद होणार नाही, असे सांगितले आहे.

शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही स्थिरता राहत नाही. त्यामुळे शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळत नाही. शेतीमालाला एमएसपी मिळावी अशी आग्रही मागणी आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून करीत आहोत. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळावा यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी डॉ. स्वामीनाथन आयोगाची नियुक्‍ती केली. डॉ. स्वामीनाथन यांनी शेतकऱ्यांच्या वास्तविक परिस्थितीचा अभ्यास करुन अहवाल सादर केला. परंतु काँग्रेस शासन काळात तो अहवाल स्वीकारला गेला नाही. हा अहवाल स्वीकारण्याचे आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा जाहीरनाम्यात दिले होते. त्याप्रमाणे तो रिपोर्ट केंद्र शासनाने स्वीकारून त्याला मान्यता दिली. परंतु ऊस किंवा कापसाला एमएसपी देण्याबाबत जसा कायदा होता, त्याप्रमाणे इतर शेतीमालासाठी नव्हता. म्हणून एमएसपी जाहीर करूनही त्याप्रमाणे शेतीमालाला भाव मिळत नाही, तो आता पणन सुधारणांच्या नवीन कायद्यांमुळे मिळणार आहे. हे कायदे शेतकऱ्‍याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्याच्या व्यवसायात स्थिरता निर्माण करऩारे आहेत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कृषी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य कायदा
एक देश एक बाजार, ही संकल्पना स्वीकारून शेतीमाल नियमनमुक्‍त केला आहे. शेतकऱ्‍याला आपले धान्य कोठेही विकता येईल. अथवा खरेदी करता येईल. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात बाजार समित्यांची मक्‍तेदारी मोडीत काढण्यासाठी २००२ मध्ये ‘मॉडल अ‍ॅक्ट’ आणला व त्याची अंमलबजावणी २००६ पासून काँग्रेस सरकारने केली. काँग्रेसने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात बाजार समिती कायद्यातून फळे भाजीपाला वगळला जाईल, असे लेखी आश्‍वासन दिले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी आसाम, मेघालय, कर्नाटक, हरीयाना राज्यात त्यांचे सरकार असताना अंमलबाजवणी केली. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने देशामध्ये उद्योगात मुक्‍त व्यवस्था, खुल्‍लेपणा आणला अन् त्यांचा दावा काँग्रेस आजही करत असते. असे वास्तव असताना शेतकरी हिताच्या या कायद्याला राजकारण म्हणून विरोध करून शेतकऱ्‍यांचे नुकसान करणे बरोबर नाही, असे वाटते. या कायद्यामुळे शेतकऱ्‍याला बाजार समिती बाहेर आपला माल विकता येतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांची मार्केटमध्ये होणारी लुबाडणूक थांबणार आहे. बाजार समिती लातूरचा सभापती म्हणून १९८७ ते १९९३ या कार्यकाळात शेतकऱ्‍यांची विविध घटकांकडून होणारी लुबाडणूक मी जवळून पाहून ती बंद करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. याबरोबरच ऑनलाईन विक्री अथवा कंपनीला माल विक्रीमुळे स्पर्धा होऊन अधिक किंमत मालाला मिळणार आहे. शेतकऱ्‍याला आपला माल कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. असे असले तरी शेतीमालाचा हमीभाव दिला जाणार नाही व शासन धान्याची खरेदी करणार नाही, असा खोटा प्रचार काँग्रेस नेते करीत आहेत. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी लोकसभेत व बाहेर जाहीरपणे हमीभाव अथवा धान्याची शासन खरेदी बंद होणार नाही, असे सांगितले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अत्यावश्यक वस्तू दुरूस्ती कायदा
दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्रजांनी भारतामध्ये १९४६ मध्ये जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला. त्यानंतर पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५५ मध्ये या कायद्याचे पुर्नरुज्जीवन केले व शेतकऱ्यांकडून लेव्ही म्हणून बाजारभावापेक्षा कमी दरात सक्‍तीने धान्य घेतले जात असे. शेतकऱ्याला धान्याचा स्टॉक करता येत नसे. स्टॉकवर शासनाचे बंधन होते. या सर्व अन्यायातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्याचे काम या अत्यावश्यक वस्तू दुरूस्ती कायद्यामुळे झाले आहे. केंद्र सरकारने तेलबिया, खाद्यतेल, कडधान्ये, कांदा बटाटा, व इतर अत्यावश्यक वस्तू दुरूस्ती कायद्यातून बाहेर काढल्या आहेत. केवळ नैसर्गिक सकंट, युद्ध व अति महागाई काळातच शासनाला हस्तक्षेप करता येणार आहे. काँग्रेस पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये अत्यावश्यक कायद्यात बदल करण्याची हमी दिली होती. या कायद्यामुळे धान्य स्टॉक करून निर्यात मुक्‍तपणे करता येणार आहे. अत्यावश्यक सेवेत शेतीमाल असल्यामुळे शासन त्याला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव देत नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नेहमी लुबाडणूक केली जात होती, ती आताच्या कायद्यामुळे थांबणार आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

किंमत हमी व कृषी सेवा करार कायदा
नव्वदच्या दशकात तत्कालिन कॉंग्रेस सरकारने मुक्‍त अर्थव्यवस्था धोरण स्वीकारल्याचे जगाला व देशातील जनतेला माहित आहे. त्यांच्याच विचाराचा स्वीकार करून केंद्रातील मोदी सरकारने किंमत हमी व कृषी सेवा करार कायदा आणला आहे. आज देशामध्ये ८२ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. शेती थोडीच असल्यामुळे त्यात नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे कठीण जाते. त्यामुळे सध्याही शेतकरी हिस्सा-बटईने दुसऱ्‍याला आपली शेती देतात. तीच पद्धत करार शेती कायद्यात आहे. यामुळे मोठे रिटेलर्स, प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार, ठेकेदार यांच्याबरोबर काही वर्षांसाठी करार करून शेती देता येणार आहे. परंतू मालकी ही मूळ मालकालाच राहणार आहे. शेतीत नुकसान झाल्यासही कराराप्रमाणे उद्योजकाला शेतकऱ्याचा वाटा द्यावा लागणार आहे, अशी कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योजक शेती व्यवसायात येणार असल्यामुळे नवीनता, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातीत प्रचंड प्रमाणात वाढ होऊन शेती व्यवसायामध्ये अमेरिका, युरोपप्रमाणे व्यावसायिकता येणार आहे. त्यामुळे देशाचे शेतीमालाचे उत्पादन वाढून भारत शेतीधान्याचा मोठा निर्यातदार होईल. आज भारताला डाळी, खाद्यतेल बाहेरून आणावे लागते. शेतीत उद्योजक आल्यामुळे तेलबिया, डाळींच्या उत्पादनात वाढ होऊन आमचे परकीय चलन बाहेर जाण्याचे थांबणार आहेत. यात शेतकरी व देशाचेही हितच आहे.

मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांत शेतकऱ्‍ंयाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. यामध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत वार्षिक प्रत्येकी सहा हजार रुपये शेतकऱ्याला दिले जातात. कृषी व ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी कोरोना विशेष पॅकेज अंतर्गत चार लाख कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रक्रीया उद्योग व इतर शेतीपूरक व्यवसायासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. देशातील जनतेचा पंतप्रधान मोदी यांच्या बोलण्यावर व कार्यावर पूर्ण विश्‍वास आहे. त्यामुळे हे तिन्ही कृषी-पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच आहेत, असा आमचा पूर्ण विश्‍वास आहे.
 : ९८२२५८८९९९
(लेखक माजी आमदार आहेत.)