एका बाजूला भीक मागणे हा गुन्हा ठरविला जातो. दुसऱ्या बाजूला नोकऱ्या, रोजगार न पुरवणारे सरकार परंपरागत भीक मागणाऱ्यांना परवाने देते. हे सरकारचे अपयश नव्हे काय? भटक्‍या विमुक्तांनी पोट भरण्यासाठी भटकंती करणे थांबविणे हे सरकार त्यांचे कामच मानत नाही, हे दुर्दैव आहे. आज भटक्‍या विमुक्तांची संख्या बारा टक्के आहे. त्यात नाथ, डाबरी, गोसावी समाज दोन टक्के म्हणजे २५ लाखांच्या आसपास आहे. त्यांना स्वतंत्र नागरिक मतदार म्हणून सरकार काही हक्क देणार आहे की नाही? हा खरा सवाल आहे. त्यातही अनेक मुलांनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिकपर्यंत शिक्षण घेतले. काही पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेलेही आहेत. राईनपाडामध्ये बळी गेलेला अग्नु भोसले हाही शाळा शिकताना आलेला होता. केसरबाई शिंदे या स्त्रीने मुलाला पदवीधर केले. नोकरी नाही त्यामुळे परंपरागत व्यवसायात आला. भीमराव शिंदे हा राष्ट्रीय पातळीवर पदक मिळालेला मल्ल आहे. त्याने भाषा अकादमीमध्ये १९९१ मध्ये विशेष प्रावीण्य दाखवले. पण, सरकारी नोकरी नशिबी नाही. पोट भरण्यासाठी शेवटी बहुरूपी बनण्याचीच वेळ आली. 

शेतीची मागणी का नाही?
शेतीचा शोध लागल्यावर माणूस स्थिर झाला. नदीच्या काठी शेतीच्या भरवशावर संस्कृती बहरली. पण, ज्यांना कुठलाही आधार नाही, पत नाही, सन्मान नाही, स्वतंत्र ओळख नाही, प्रतिष्ठा नाही, अशा भटक्‍या जमातीचे खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना गाव कुसात घर व शेत-शिवारात जमिनीचा तुकडा देऊनच हे घडू शकतं. त्यामुळे राईनपाड्याच्या घटनेनंतर आर्थिक मदत, नोकरी इत्यादी गोष्टींसमवेतच त्यांना सन्मानाने कष्ट करून पोट भरण्यासाठी जमिनीचा तुकडा द्या, ही मागणी ज्या प्रकर्षाने पुढे यायला पाहिजे होती तशी आलेली नाही. जे सरकार प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या मुंबईतील जमिनीची इतरत्र विल्हेवाट लावते, त्या सरकारला आपल्या योजनेचा फायदा दादासाहेब गायकवाडसारख्या भूमिहीनांना व्हावा, असे वाटू नये, हे खरे तर दुर्दैव आहे. सामाजिक चळवळींनी ही मागणी पुढे रेटण्याची आवश्‍यकता आहे.

मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी अनेक योजना आहेत. वेगवेगळी महामंडळे आहेत. परंतु बहुतांश योजना कागदोपत्रीच राहतात. त्याचा प्रपोगंडा होत नाही किंवा काही मूठभरांचेच त्यातून कल्याण होते. तेच झारीतले शुक्राचार्य बनून या योजना खऱ्या गरजवंतांपर्यंत पोचू देत नाहीत. अशा घटनातून तात्पुरते नक्राश्रू ढाळणाऱ्यांनी याबाबत योग्य ती शाश्‍वत पाऊले उचलावयाला हवीत.

रिकामे मन सैतानाचे घर
राईनपाडा या आदिवासी वस्तीत मन उद्विग्न करणारी घटना घडली. हा पूर्ण परिसर आदिवासी वस्तीचा आहे. काही मूठभर अविचारी - माथेफिरूंनी हे दुष्कृत्य केले, त्याचे भोग त्या गावाला व परिसराला भोगावे लागत आहेत. ऐन पेरणीच्या हंगामात जवळपासच्या ४-५ पाड्यांतील ४५० घरांना कुलपे लावून लोक सैरावैरा परागंदा झाली आहेत. हासुद्धा एक प्रकारे प्रशासन व पोलिस यंत्रणा यांच्या तपास यंत्रणेवरचा अविश्‍वासच आहे. निरपराध्याला अभय राहील, असा विश्‍वास देण्यात ही यंत्रणा कुचकामी आहे. अशा वेळी स्थानिक आमदाराने पेरणीच्या हंगामात व्यत्यय आल्याने लोकांचे वर्षभराचे उत्पन्न बुडेल. त्यामुळे तपास योग्य रीतीने करून खरे अपराधी पकडा, सर्वांना त्रास होणार नाही, अशी ग्वाही द्या, अशी मागणी केली तर जयकुमार रावल व दीपक केसरकर हे मंत्री, आमदार अहिरे यांच्यावर डाफरले. लोकांनी खरे गुन्हेगार पकडून द्यावेत, मग त्यांना शेती करायला अडचण येणार नाही, असे म्हणून गुर्मित उत्तर दिले. ज्या लोकांना खरे गुन्हेगार माहीतच नाहीत, पोलिसांनाही ते सापडत नाहीत, त्याबाबतच्या मर्यादा लक्षात घेऊन मंत्री महोदयांनी पीक पेरा झाला नाही, तर त्याची भरपाई देऊ, असे उत्तर देणे अपेक्षित होते; पण त्यांनी जनभावना भडकावणारेच वक्तव्य केले आहे.
आदिवासी मूळचा पापभिरू व शांत स्वभावाचा असतो. त्याच्यावरील अन्याय-अत्याचारही तो निमूटपणे सहन करतो, पण त्याच्यात अंधश्रद्धाही भरपूर आहेत. त्यामुळे अनेक वेळा तो नको त्या जंजाळात अडकतो. ॲट्रॉसिटी कायद्याचा त्यांनी कधीही गैरवापर केलेला नाही, असे सारेच मान्य करतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हातात मोबाईल नावाचे खेळणे आले. त्या तंत्रज्ञानातून त्यांची प्रगती होईल की अधोगती? हेही संशोधन व्हायला हवे. आज आदिवासीतली तरुण पिढी शिकली. त्यांना त्यांच्या पात्रतेच्या नोकऱ्या आरक्षण असूनही मिळत नाहीत, अशी बेरोजगारांची टोळकी गावागावांत आहेत. त्यांच्या हाताला काही काम नाही, त्यात हाती मोबाईल आला आहे. त्यातून आभासी व सैराट बातम्या पसरवण्याचा नको तो उद्योग ते करतात. त्यामुळे काही ठिकाणी जमाव, समूहाद्वारे हाणामारीच्या घटना घडत आहेत. बेरोजगारांना कामधंद्यात, रोजगारात अडकविणे हा त्यावरील उपाय असून, याबाबत शासनासह समाज, वैयक्तिक कुटुंबाद्वारेही विचार व्हायला हवा. स्मार्ट फोनच्या अति वापराने त्यातील फ्री-रेडिएशनमुळे मेंदूच्या कॅन्सरचा धोका ४०० पट वाढतो, असे मुंबईच्या आयआयटीच्या शास्त्रज्ञ - इंजिनिअर्सच्या टीमने नुकतेच संशोधित केले आहे. त्यामुळे सामाजिक व्याधीबरोबर व्यक्तिगत आजारही उद्‌भवणार आहेत. प्लॅस्टिकबंदीच्या पाठोपाठ स्मार्ट फोन वापरावरही काही मर्यादा घातला येतील काय? विशेषतः गुंगवून टाकणाऱ्या ॲप्स्‌वर काही बंधने घालता येतील काय? हे शासन-प्रशासनाने गांभीर्याने तपासून बघायला हवे. गावागावांतील तरुण बेरोजगार टोळ्या पोटापाण्याच्या रोजगाराबरोबर विधायक क्रियाशील कामात गुंतवली गेली पाहिजे. तसे झाले नाहीतर पुढे जीवघेण्या आजाराबरोबरच समाजस्वास्थ्यही धोक्‍यात येणार आहे, हेही लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.

 ९४२२७९८३५८
(लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)