नवी दिल्ली - अन्न मंत्रालयाने २० लाख टन साखर निर्यातीची मुदत तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्यात करता येईल. सरकारने ठरवलेल्या उद्दीष्टापैकी केवळ २५ टक्के साखर निर्यात झाल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

देशात यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे केंद्र सरकारने मार्चमध्ये साखर निर्यातीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार साखर कारखान्यांना मे महिन्यात साखर निर्यातीचा किमान कोटा ठरवून देण्यात आला होता. 

`साखर निर्यातीची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे,` असे सरकारने काढलेल्या अधिकृत आदेशात म्हटले आहे. साखर कारखाने २०१७-१८ किंवा आगामी २०१८-१९ या हंगामात तयार केलेली साखर निर्यात करू शकतात.

सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार आतापर्यंत केवळ पाच लाख टन साखरेची निर्यात झालेली आहे. जागतिक बाजारपेठेत मागणी असलेल्या कच्च्या साखरेची उपलब्धता नसल्यामुळे निर्यात मंदावली अाहे. सध्या कच्ची साखर उपलब्ध नसल्यामुळे साखर निर्यातीची मुदत वाढवावी जेणेकरून आगामी गळीत हंगामातील कच्ची साखर निर्यात करता येईल, अशी बाजू साखर उद्योगाने सरकारकडे मांडली होती.

यंदा देशातील विक्रमी साखर उत्पादन आणि देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे गडगडलेले दर यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला. परिणामी मे अखेरीस शेतकऱ्यांच्या साखर कारखान्यांकडे थकीत बिलांची रक्कम २३ हजार २३२ कोटी रुपयांच्या घरात गेली होती. त्यामुळे साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले. सरकारने साखर आयातीवरील शुल्क दुप्पट करून ते शंभर टक्क्यावर नेले. तसेच साखरेवरील निर्यातशुल्क हटवण्यात आले. त्याचप्रमाणे सरकारने साखर कारखान्यांना २० लाख टन साखर निर्यात करणे बंधनकारक केले. साखरेच्या चिघळत चाललेल्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने साखर उद्योगासाठी ८५०० कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले तसेच साखरेचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्याचा निर्णय घेतला.