नवी दिल्ली (कोजेन्सिस) - साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करावी, आगामी हंगामासाठी (२०१८-१९) निर्यात धोरण जाहीर करावे आणि निर्यातीसाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा मागण्या साखर उद्योगाने केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत. सरकारने मंगळवारी (ता. २८) साखर निर्यातीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. त्या वेळी या मागण्या करण्यात आल्या.

सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रतिकिलो २९ रुपये आहे, ते वाढवून ३५-३६ रुपये करावे, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. हा निर्णय झाल्यास साखर कारखाने अनुदान न देताही निर्यातीतील तोटा या वाढीव किमतीतून भरून काढून शकतील, अशी बाजू साखर उद्योगातर्फे मांडण्यात आली. सध्या साखर निर्यातीतून होणारा तोटा लक्षात घेता निर्यात व्यवहार्य करण्यासाठी सरकारने बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.

तसेच आगामी हंगामात (२०१८-१९) साखर कारखान्यांना एकूण सुमारे ६० ते ७० लाख साखर निर्यात बंधनकारक करण्याच्या मुद्द्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. साखर कारखान्यांनी उद्दिष्टाइतकी साखर निर्यात न केल्यास ती साखर जप्त करणे, तसेच या कारखान्यांना काळ्या यादीत टाकणे, यासारखे उपाय या वेळी सुचवण्यात आले.

साखर निर्यातीची आत्यंतिक गरज असून, या संदर्भातील धोरण लवकरात लवकर जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे; अन्यथा इतर देश संधीचा लाभ उठवून निर्यातीच्या ऑर्डर्स पदरात पाडून घेतील, असे या वेळी साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.  

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) यापूर्वीच सरकारने ६० ते ७० लाख टन साखर निर्यातीसाठी रणनीती आणि धोरण जाहीर करण्याची मागणी केलेली आहे. बांगलादेश, दुबई आणि चीन येथील आयातदारांनी साखर खरेदीत रस दाखवला असून, त्यांना दीर्घ कालावधीचे करार करण्याची इच्छा आहे, असे `इस्मा`ने सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. देशात २०१८-१९ या हंगामात विक्रमी ३५० ते ३५५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.