- अरुण नवथर

अहमदनगर : अवघ्या ३० वाहनांमध्ये महापालिका दरमहा तब्बल पाच लाख रुपयांचे डिझेल भरते. ही वाहने नेमकी कोणत्या कामासाठी आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांसाठी वापरली जातात, ती रोज किती किलोमीटर फिरतात, याबाबत पदाधिकाऱ्यांसह नागरिकदेखील संभ्रमावस्थेत आहेत.

महापालिकेने अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी असलेली वाहन प्रतिपूर्ती योजना बंद करून अनेक वर्षे झाली. जे अधिकारी- पदाधिकारी स्वतःचे वाहन वापरत होते, त्यांना दरमहा २० ते ४० हजार रुपये या योजनेच्या माध्यमातून दिले जात होते. मात्र, हा खर्च डोईजड होत असल्याचे कारण पुढे करत ही योजना बंद करण्यात आली.

त्यानंतर महापालिकेने ठरावीक वाहनांना दैनंदिन डिझेल देण्यास सुरवात केली. त्यात आज रोजी अवघ्या ३० वाहनांचा समावेश आहे; परंतु या ३० वाहनांना दरमहा तब्बल पाच लाख रुपयांचे डिझेल लागत असल्याची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी आहे. ही वाहने नेमकी कोणती आहेत, त्यात अधिकाऱ्यांची वाहने किती, इतर वाहने किती, याची माहिती देण्यास महापालिकेच्या संबंधित विभागाने नकार दिला.

याबाबत काही नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनीदेखील संभ्रम व्यक्त केला. वाहन प्रतिपूर्ती योजना बंद करूनही डिझेलच्या नावाखाली महापालिकेची उधळपट्टी सुरूच आहे. नागरिकांकडून वसूल केलेल्या करातूनच ही उधळपट्टी सुरू असल्याचा आरोप नगरकर करत आहेत.

६० घंटागाड्या भाडेकराराने

महापालिकेकडे सध्या ६० घंटागाड्या आहेत. खासगी ठेकेदार संस्थेमार्फत रोज घरोघरी जाऊन कचरा संकलित करण्याचे काम या घंटागाड्यांमार्फत होते. या घंटागाड्या संबंधित ठेकेदार संस्थेला भाडेकराराने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे या घंटागाड्यांना डिझेल पुरविण्याची जबाबदारीदेखील संबंधित ठेकेदार संस्थेचीच आहे.

आकडे बोलतात

• एकूण प्रभाग- १७

• एकूण वाहने- ३०

• दरमहा खर्च- ५ लाख

• वर्ग-१ चे अधिकारी- ४

• पदाधिकारी संख्या- ७

महापालिकेची वाहने जुनी झालेली आहेत. काही वाहने लिलावातदेखील काढण्यात आली. वाहने जुनी झाल्याने डिझेलवरील खर्च वाढत आहे. हा खर्च तातडीने कमी करण्यासाठी संबंधित विभागाला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

- डॉ. पंकज जावळे, आयुक्त, महापालिका

महापालिकेत वेगवेगळ्या कामांसाठी ३० वाहने वापरली जात आहेत. त्यासाठी दरमहा साडेचार ते पाच लाख रुपयांचे डिझेल लागते. हे डिझेल कधी व कोणत्या कारणासाठी खर्च होते, याची दैनंदिन नोंद रजिस्टरला असते.

- परिमल निकम, यंत्र अभियंता, महापालिक