अहमदनगर : गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या मेडिकल बिलांचे दुखणे वाढले होते. सर्व उपाय करूनही ते थांबत नव्हते. या विभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईनंतरही प्रशासन गतिमान झाले. परिणामी, हे पेंडन्सीचे दुखणे काही प्रमाणात थांबले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून मेडिकल बिलांच्या प्रकरणांचा वेगाने निपटारा होत आहे.

जिल्हा परिषदेचे तब्बल ११ हजार शिक्षक आहेत. त्यांच्या आजारपणाचा खर्च राज्य शासनाकडून केला जातो. त्यासाठी त्यांना आजारपणातील विविध प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. वर्षाकाठी तब्बल ८०० ते ९०० प्रकरणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे येतात. गेल्या वर्षभरात मेडिकल बिलांची तब्बल ७०० प्रकरणे मंजुरीसाठी आली होती. त्यांतील ७३ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापोटी १ कोटी ४८ लाख ४१ हजार रुपये मंजूर झाले.

कोविड काळात मोठ्या प्रमाणात शिक्षण विभागात मेडिकलची प्रकरणे दाखल झाली. ही प्रकरणे मंजूर होण्यास विलंब लागत होता. विविध प्रकारच्या त्रुटींमुळे ती प्रकरणे खालून वर आणि वरून खाली फिरत राहिली. बहुतांश शिक्षकांना मेडिकल बिल मंजुरीबाबत वाईट अनुभव आहेत. एका प्रकरणात पैशांची मागणी झाल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संबंधित कर्मचारी महिलेवर कारवाई केली.

या प्रकरणानंतर त्या टेबलवर दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घातले. तेव्हापासून या प्रकरणांचा निपटारा वेगाने सुरू झाला. संबंधित महिलेवर कारवाई करण्यापूर्वी मेडिकल बिलांची २०३ प्रकरणे होती. त्यांत ९७ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्या प्रकरणांचे दुखणे होते. नोव्हेंबर २०२२नंतर आजपर्यंत तब्बल ४५ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. नवीन वर्षात तेरा दिवसांत १९ प्रकरणे मंजूर झाली.

शिक्षकांना २७ प्रकारच्या आजारपणातील खर्च सरकारकडून अदा केला जातो. त्यात हृदयविकारापासून ते उष्माघातापर्यंतच्या आजारांचा समावेश आहे. बायपास, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण, रक्ताचा कर्करोग अशा गंभीर आजारांचाही खर्च सरकार उचलते. दोन लाखांपर्यंतच्या खर्चाची मंजुरी शिक्षणाधिकारी देतात. तीन लाखांपर्यंतचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यापुढील खर्चाच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या प्रशासकीय विभागाची परवानगी लागते.

अशी फिरते फाइल

शिक्षकाने आजारपणातील उपचार खर्चाची फाइल परिपूर्ण करून मुख्याध्यापकाकडे द्यायची असते. ते गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करतात. ती फाइल जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे जाते. ते तांत्रिक मंजुरीसाठी आरोग्य विभागाकडे पाठवितात. तेथे संबंधित आजार शासनाच्या नियमात दर्शविल्याप्रमाणे आहे का नाही, हे तपासले जाते. त्यानंतर ती फाइल पुन्हा शिक्षण विभागाकडे जाते. तेथे काही त्रुटी असल्यास पुन्हा ती तालुकास्तरावर पाठविली जाते.

गटशिक्षणाधि- काऱ्यांनी मेडिकल प्रकरणाची फाइल देताना ती चेकलिस्टनुसार तपासून द्यावी. तसे केल्यास त्रुटी निघणार नाहीत. त्याशिवाय निवृत्तिवेतन, वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणींच्या फायलींबाबतही हीच खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.

- भास्कर पाटील, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक.