शिर्डी : केंद्रीय अर्थसंकल्पात यापूर्वी सहकारी बँका, सहकारी सेवा संस्था आणि पतसंस्थांचा विचार सहसा केला जात नसे. मात्र, केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन केले आणि या क्षेत्राचे जाणकार असलेल्या अमित शहा यांच्याकडे या मंत्रालयाची धुरा सोपविली. त्यामुळे आमच्या अपेक्षा वाढल्या.

त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात पडले आहे. आमच्या अधिक अपेक्षा असल्या, तरी चांगली सुरवात झाली असून, सहकारी संस्थांबाबत बरेच सकारात्मक निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेत. त्याचे स्वागत करायला हवे, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले.

ते म्हणाले, की राज्यभर सोळा हजार पतसंस्थांचे जाळे आहे. एकूण एक लाख तीस हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी त्यांमध्ये आहेत. या संस्थांचा दैनंदिन ठेवसंकलनाच्या माध्यमातून रोज एक कोटीहून अधिक लोकांशी नित्याचा संबंध आहे. सध्या सहकारी बँकांतून पतसंस्था एक कोटी रुपयांची रक्कम काढू शकतात. ही मर्यादा तीन कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली.

त्यामुळे दिलासा मिळेल. मात्र, पतसंस्थांना आयकर लागू नाही. त्यामुळे टीडीएसदेखील कपात व्हायला नको. सहकारी संस्थांतून खातेदाराला एका वेळी वीस हजार रुपयांची रक्कम ठेवता किंवा काढता येत होती. आता ही मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविली. मात्र, ही सवलत केवळ कृषिप्रधान सहकारी संस्थांसाठीच आहे. ती पतसंस्थांनादेखील लागू व्हावी, यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल.

अर्थसंकल्पात सहकारी सेवा संस्थांना उद्योग सुरू करायला परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्यांची आर्थिक क्षमता नाही. पतसंस्थांकडे आर्थिक क्षमता आणि तंत्रज्ञान आहे, मात्र उद्योग सुरू करायची परवानगी नाही. त्यामुळे सहकारी सेवा संस्था आणि पतसंस्थांनी मिळून उद्योग सुरू करायला परवानगी देता येईल. त्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार आहोत. तथापि, सहकारी सेवा संस्थांना विविध उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला सहकारी साखर कारखान्‍यांच्‍या आयकरमाफीचा प्रश्न कायमचा सुटला. सहकारी साखर कारखानदारी क्षेत्राच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण उपलब्धी आहे. विकासाचे सात प्राधान्‍यक्रम निश्चित करण्‍यात आल्‍यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागाच्‍या विकासाचा नवा रोड मॅप आता स्‍पष्‍ट झाला. कृषी क्षेत्राला पाठबळ आणि सेंद्रिय शेतीला महत्त्व देण्यात आले.

केंद्रात सहकार मंत्रालय स्‍थापन झाल्‍यानंतर वेळोवेळी सहकार चळवळीला पाठबळ देण्यात आले. प्राथमिक सोसायट्यांना आता मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा देण्‍याच्‍या निर्णयाचे स्‍वागत करायला हवे. कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल प्‍लॅटफॉर्मची निर्मिती आणि कृषिपूरक उद्योगांसाठी अॅग्री स्‍टार्ट-अप फंडची करण्‍यात आलेली घोषणा कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्‍या नव्‍या संधी निर्माण करणारी ठरणार आहे.

कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्‍यासाठीही केंद्र सरकारने प्रोत्‍साहन दिले. कौशल्‍यविकास योजनेच्‍या माध्‍यमातून ग्रामीण भागातील सर्व कारागिरांना मोठी संधी मिळणार आहे. भारताच्‍या परंपरेचे चित्र जगामध्‍ये उभे करण्‍यात या कारागिरांचा मोठा वाटा आहे.

आदिवासी विकास मिशन, जैविक खतांच्‍या निर्मितीला प्राधान्य, उद्योग क्षेत्राला आवश्‍यक असलेल्‍या मनुष्‍यबळासाठी ऑन जॉब ट्रेनिंगची घोषणा, लघू व सूक्ष्‍म उद्योगासाठी केलेली मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक तरतूद, महिलांसाठी महिला बचतपत्र योजनेबरोबरच देशातील तरुणांना नोकरीच्‍या संधी उपलब्‍ध व्‍हाव्‍यात म्‍हणून जागतिक नोकऱ्यांचे मार्गदर्शन करणारे तीस केंद्र आणि विद्यार्थ्‍यांबरोबरच शिक्षकांच्‍या प्रशिक्षणासाठीची सुरू केलेल्‍या योजना हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.

- राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूलमंत्री