नगर तालुका : नगर तालुका बाजार समितीच्या आवारात सन २०१७ साली बांधलेले अनाधिकृत गाळे पाडण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपिठाने ३० जून २०२३ ला दिले आहेत. या संदर्भात महापालिकेने तीन महिण्याच्या आत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

२०१७ साली बाजार समितीच्या आवारात बांधलेल्या त्या अनाधिकृत ४५ गाळ्यांचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश

महापालिकेचे उपायुक्तांनी केल्यानंतर बाजार समितीने राज्य शासनाकडे अपील करून स्थगिती आदेश मिळवले होते. ते अपील शासनाने फेटाळल्या नंतर मुंबी उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपिठात हे अपील दाखल करण्यात आले होते. त्याची ३० जून २०२३ रोजी अंतिम सुनावणी होऊन ते गाळे पाडण्याचे आदेश निकालात देण्यात आले आहेत. तत्कालिन शिवसेना शहर प्रमुख दिलीप सातपूते यांनी महापालिका आयुक्तांकडे

२०१७ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. नगर रचना योजनेच्या आरक्षित जागेवर बाजार समितीने अनाधिकृत बांधकाम केले आहे, ते पाडण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी तक्रारीत केली होती.

२७ नोव्हेंबर २०१७ ला प्रभाग अधिकारी यांनी बाजार समितीला नोटीस काढून बांदकाम काडण्याबाबत कळविले होते. या आदेशा विरधात बाजार समितीने १३ आॅगष्ट २०१८ ला तत्कालिन नगर विकास राज्यमंत्री यांचे कडे अपील दाखल केले. राज्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या आदेशाला स्थगिती देऊन सुनावणी ठेवली. त्या नंतर नगर विकास विभागाने बाजार समितीचे आपील फेटाळून उपायुक्तांचे आदेश कायम ठेवले.

सदर आदेशा विरोधात बाजार समिती व गाळे धारक यांनी २०२० मध्ये औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सदर बांदकाम पाडण्यास तात्पुर्ती स्थगिती दिली होती.

या बाबत २ मे २०२३ ला न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर व न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यापुढे सुनावणी होऊन न्यालयाने ३० जून २०२३ ला मनापा आयुक्त यांना सदर बांधकाम तीन महिण्याच्या आत पाडून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे केलेले आहेत.