श्रीगोंदे - कुकडी प्रकल्पातील माणिकडोह वगळता इतर सगळी धरणे ओव्हरफ्लो झाली आहेत. पण पुन्हा एकदा उन्हाळ्यात पाण्याचे नियोजन व विशेषत: श्रीगोंद्याचे होणार का? हा प्रश्न समोर येतोच.

पंधरा दिवसांपुर्वी तालुक्यात दुष्काळी छाया होती, आज ती परिस्थिती निसर्गाने बदलली आहे. तालुक्यात मुबलक पाऊस पडला असतानाच धरणेही भरल्याने यंदा शेती बहरणार असल्याचे समाधानकारक चित्र झाले आहे. कुकडीचे माणिकडोह वगळता डिंभे, वडज, येडगाव, पिंपळगावजोगे, चिलवडी ही धरणे भरली आहेत. त्यासोबतच अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकविणारे घोडही भरले आहे. विसापुरही लवकरच भरण्याची शक्यता आहे. निसर्गाच्या या करामतीमुळे पुणे, नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील कुकडी व घोड लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

पण गेल्यावर्षीही अशीच परिस्थिती असतानाही हक्काच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना झगडावे लागले होते. कुकडीला उन्हाळ्यातील आवर्तनासाठी संघर्ष करावा लागला तर घोडखालच्या शेतकऱ्यांची दाणादाण उडाली होती. हे का घडते यांचे आत्मपरीक्षण जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय नेते व शेतकऱ्यांनी करायला हवे.

धरणे भरली तरी वेळेवर शेतीला पाणी मिळत नाही ही ओरड खरी असली तरी त्याचे कारणेही शोधायला हवीत. धरणे भरली म्हणजे पाणी वाढले असे होत नाही फक्त उपलब्ध पाण्याचे नियोजन कसे होते, याला महत्व आहे. पाणी तेवढेच पण सिंचन वाढले हे वास्तव मान्य करायला हवे. कारण प्रत्यक्षात शेतीला किती पाणी जाते, यापेक्षा शेततळी, पाझर तलाव व पुणे जिल्ह्यातील बंधाऱ्यांना किती पाणी लागते, याचा हिशोब काढावा लागणार आहे.

आता बंधाऱ्यात पाणी सोडायला अधिकृत परवानगी नाही, हा लवादाचा निर्णय असला तरी त्याची अंमलबजावणी होती का, याची माहिती घेणारी यंत्रणा नाही. पाझर तलावात पाणी सोडले जाते, त्याचा वेगळा हिशोब असल्याला हवा. ते पाणी पिण्यासाठी नव्हे तर ठराविक शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी येते, हा आरोप खरा आहे का ? याचीही माहिती घ्यायला हवी. शेततळ्यांना किती पाणी लागते, याचाही खरा हिशोब दिला जात नाही. त्यामुळे शेतीला लागणारे पाणी कमी पडते का ?

याचा शोध घ्यायला हवा. पण तो कुणी घ्यायचा हाही खरा प्रश्न आहे. शेतकऱ्याच्या शेतातील उभ्या पिकांना पाणी देण्यासाठी प्राधान्य दिले तर सामान्यांना पाटपाणी मिळेल व त्याचवेळी भरलेल्या धरणातील पाण्याचा हिशोबही मिळेल.

काहीतरी शिजतेय ….

बंधाऱ्यात पाणी सोडण्यास लवादाने मनाई केल्यानंतर आता हाच नियम तलाव व शेततळ्यांनाही लागू करण्याची मागणी विशेषत: पुणे हद्दीत होत असल्याची माहिती आहे. तसे झाल्यास काय होईल याचा विचार नेत्यांनी करावा.