अकोले : आदिवासी कातकरी समाज अद्यापही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने जगण्यासाठी संघर्ष करत आहे. याबाबत दैनिक ‘सकाळ’मध्ये बुधवारी (ता. १७) ‘कातकऱ्यांची जगण्यासाठी धडपड’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. त्याची दखल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून घेण्यात आली असून, समाजाचे सर्वेक्षण करून याबाबतचा अहवाल तातडीने पाठविण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी व आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

तालुक्यातील वाकी, वारंघुशी, शेणीत यासह इतर गावांत मोठ्या संख्येने कातकरी समाज वास्तव्यास आहे. मात्र अद्यापही या समाजाला आधार, रेशनकार्ड नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातही हा समाज सोयी-सुविधांपासून वंचित आहे. महसूल विभागाने या समाजातील व्यक्तींना दाखले, आधार कार्ड देण्यासाठी शिबिर घेतले होते. यावेळी आमदार डॉ. किरण लहामटे, आदिवासी विभागाचे जात पडताळणी अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून त्याची दखल घेत, जिल्हाधिकाऱ्यांना समाजाचे सर्वेक्षण करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले. जिल्ह्याचे आदिवासी विकास कार्यालय राजूर येथे असतानाही या समाजाला योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे समोर आले. आता उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतल्याने कातकरी समाजाला न्याय मिळेल, ही अपेक्षा आहे. याबाबत आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी राजेंद्र भवारी यांनी कर्मचाऱ्यांना कातकरी कुटुंबांची भेट घेऊन माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

अकोले तालुक्यातील आदिवासी कातकरी समाजाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे, तसेच या समाजासाठी शिबिर घेऊन त्यांना जातीचे दाखले, रेशनकार्ड, विविध शासकीय दाखले देण्यात येणार आहेत.

- संतोष ठुबे, प्रकल्प अधिकारी, जातपडताळणी विभाग, नाशिक

अकोले तालुक्यात ठिकठिकाणी आधार कार्ड शिबिरे घेण्यात येत आहेत. तालुक्यात शंभर टक्के जनतेला आधार कार्ड देण्याचे काम करणार आहोत. कातकरी समाजालादेखील आधार, रेशनकार्ड देणार आहोत.

- सतीश थेटे, तहसीलदार, अकोले