अहमदनगर : जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील जळीतकांडप्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा आणि डॉ. सुरेश ढाकणे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील दोन्ही बाजूंचा युक्‍तिवाद शुक्रवारी (ता. २६) पूर्ण झाला. या अर्जावरील निर्णय उद्या (शनिवारी) दिला जाणार आहे.

जिल्हा सत्र न्यायाधीश एम. आर. नातू यांच्यासमोर डॉ. पोखरणा आणि डॉ. ढाकणे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. डॉ. पोखरणा यांच्या वतीने ॲड. पी. डी. कोठारी, डॉ. ढाकणे यांच्या वतीने ॲड. एन. के. गर्जे, तर गिरीश जाधव यांच्या वतीने ॲड. अभिजित पुप्पाल आणि सरकारतर्फे ॲड. केदार केसकर यांनी युक्तिवाद केला. ॲड. केदार केसकर यांनी अटकपूर्व जामीन देण्यास विरोध दर्शविला.

जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम ऑडिट झालेले नाही. विद्युत विभागाचे ऑडिट झालेले नाही. अग्निशामक विभागाच्या निकषाप्रमाणे आगप्रतिबंधक उपकरणे नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये अतिदक्षता विभाग या इमारतीमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय कोणी घेतला आहे. रुग्णालयाचे प्रमुख म्हणून डॉ. पोखरणा यांना ही जबाबदारी टाळता येत नाही. डॉ. ढाकणे यांच्या वतीने ॲड. गर्जे यांनी, अटकपूर्व जामीन द्यावा, असा युक्तिवाद केला. ज्या वेळी दुर्घटना घडली, त्यावेळी डॉ. ढाकणे गावाकडे होते. त्यामुळे या दुर्घटनेशी त्यांचा संबंध नाही. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन द्यावा, असे म्हणणे सादर करण्यात आले. त्यास सरकारतर्फे ॲड. केसकर यांनी आक्षेप घेतला. अतिदक्षता विभागात ड्यूटी असताना अचानक रजेवर कसे जातात. ड्यूटीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार हा वरिष्ठांना आहे. परिचारिका आणि प्रशिक्षणार्थी डॉक्‍टर हे महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना अटकपूर्व जामीन देऊ नये, असे म्हणणे सादर करण्यात आले.

गिरीश जाधव यांचा हस्तक्षेप अर्ज मंजूर

शिवसेनेचे शहर उपप्रमुख गिरीश जाधव यांनी जिल्हा शासकीय रुग्णालय कारभाराबाबत सातत्याने प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी केल्या आहेत. दुर्घटना घडण्यापूर्वीही येथील असुविधांकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे त्यांना जामीन अर्जात हस्तक्षेप करण्यास परवानगी द्यावी, असे म्हणणे ॲड. अभिजित पुप्पाल यांनी सादर केले. न्यायालयाने हे म्हणणे ग्राह्य धरून त्यांचा हस्तक्षेप अर्ज मंजूर केला आहे.