कोपरगाव : गायरान जमिनीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना वेळीच दिलासा द्यावा. राज्यात सध्याचा हा सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न असून, तो सोडविण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे, अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश लक्षात घेता, राज्य सरकारने लवकरात लवकर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असेही ते म्हणाले. राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत काढून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या राज्यभरातील रहिवाशांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.

कोपरगाव तालुक्यात बऱ्याच गावांत सरकारी गायरानांवर सुमारे नऊशे कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. ज्यांच्याकडे जमिनी नाहीत, त्यांना तेथे राहण्याशिवाय पर्याय नाही. या नागरिकांना गायरानावर वास्तव्य केल्याशिवाय पर्याय नाही. या रहिवाशांना सरकारी यंत्रणेने लेखी नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे ही मंडळी धास्तावली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही झाल्यास, मागील अनेक वर्षांपासून गायरानावर वास्तव्यास असणाऱ्या भूमिहीन, गोरगरीब, हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त होतील. या लोकांना सोयी-सुविधा देण्यासाठी सरकारी आदेशानुसार गायरान जमिनीचा उपयोग करण्यात आला आहे. या गायरान जमिनीवर ग्रामपंचायत कार्यालय, पाणीपुरवठा योजना, शाळाइमारती, स्मशानभूमी आदी उभारण्यात आल्या आहेत.

...तर न्यायालयात जाऊ : काळे

ज्या घरकुल लाभार्थ्यांना स्वत:च्या मालकीची जागा नाही, त्यांना सरकारी आदेशान्वये घरकुल बांधण्यासाठी जागा देण्यात आल्या आहेत. वीजजोडणी देण्यात आली. हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जाण्याचा धोका आहे. गरज भासल्यास आपणही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहोत, असे आशुतोष काळे यांनी सांगितले.

अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई थांबवा : कानडे

श्रीरामपूर शासकीयसह गायरान जमिनीवर फार पूर्वीपासून घरे बांधून अतिक्रमणे झालेली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सुमोटो जनहित याचिकेचा आधार घेऊन सरसकट शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. यामुळे गोरगरीब जनतेमध्ये, आपला निवारा उद्ध्वस्त होणार असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांना ही वस्तुस्थिती निदर्शनास आणणारे निवेदन दिले आहे. या कारवाईस स्थगिती मिळण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही न केल्यास हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला जाईलच, प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलनही छेडण्यात येईल, असा इशारा आमदार लहू कानडे यांनी दिला आहे.

कानडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की शासनाने वेळोवेळी शहरातील अथवा ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयानुसार, १ जानेवारी १९९५ रोजीपर्यंतची झोपडी किंवा झोपडपट्टीसारखी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा

आदेश देण्यात आला. यामध्ये तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली सरपंचांचा समावेश असणारी ग्रामस्तरावरील समिती स्थापन करून गावनकाशा तयार करणे, त्यामधील अतिक्रमणे निश्चित करणे व त्या आराखड्याला ग्रामपंचायतीची मंजुरी घेऊन त्यानुसार अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले होते. तथापि प्रशासनाने, शासनाने अभय दिलेल्या भूमिहीन अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांची ही अतिक्रमणे नियमित केली नाहीत. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबत आदेश संमत केले. त्यामध्येही शासनाने निर्णय घेऊन अभय दिलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती व भूमिहीनांना पुन्हा अभय देण्यात आले. तरीदेखील शासनाने त्यांची अतिक्रमणे नियमित करण्याचे काम अंतिम केले नाही. याबाबत स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्तेही उच्च न्यायालयात गेले. विशेषत: श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाने पीआयएल ३९/२०१४ नुसार प्रशासनाने गोरगरिबांची अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही सत्वर पूर्ण करावी म्हणून जनहित याचिका दाखल केली.

गरिबांप्रती तुच्छ भाव : कानडे

उच्च न्यायालयाने २३ जून २०१५ च्या आदेशाद्वारे अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तरीदेखील अतिक्रमणे प्रशासनाने नियमित केली नाहीत. गरिबांप्रती अत्यंत तुच्छ भाव व शासकीय जमिनी धनदांडग्यांच्या घशामध्ये घालण्याच्या प्रवृत्तीमुळे हे काम झाले नसावे, अशी टीका आमदार लहू कानडे यांनी केली आहे.