कोपरगाव : अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीमुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे कुटुंब उद्वस्त झाले आहे. दुसरीकडे शासन व शेतकऱ्यांकडून विम्यापोटी घेतलेल्या हप्त्याच्या कोट्यावधी रकमेतून विमा कंपन्या तुपाशी तर शेतकरी उपाशी असल्याचे चित्र आहे. शासन सुद्धा या विमा कंपन्यासाठी काम करते कि काय अशी शंका येते. महसुली आकडेवाडीनुसार तालुक्यात तब्बल बत्तीस हजार हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले.आजतागायत केवळ २३०० हेक्टरवरील पंचनामे करून एक कोटी रुपये रक्कम वर्ग केले.प्रति शेतकरी सरासरी ४३०० रुपये प्रमाणे विमा रक्कम आली.

तालुक्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेतला तर विमा कंपनीला ५२००० हेक्टरचे २८ कोटी रूपये देण्यास शासनाची तयारी असल्याचे सिद्ध होते. त्याऐवजी विमा कंपन्यांची झंझट मिटवून महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक शेतकऱ्याला खरीप हंगाम संपताना प्रति हेक्टर ८००० रूपये सरसगट मदत देण्याची योजना राबवावी अशी मागणी येथील सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केली.

याबाबत मुख्यमंत्री यांना काळे यांनी पत्र देऊन शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी म्हटले की, तालुक्यात १३ हजार शेतकऱ्यांनी प्रति हेक्टरी 8017 रुपयांचा विमा उतरवला आहे. अतिवृष्टी झाली तेव्हा विमा कंपनीचे सरव्हर बंद होते. विमा कंपनीने पंचमाने करण्यासाठी सहा कंत्राटी नेमले. ज्यांना शेतीचे ज्ञान नाही असे कर्मचारी पिकाचे पंचनामे करत नुकसान ठरवत आहे. ही जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी बाब आहे.

कृषि अधिकारी पूर्ण नुकसान झालेचा असा अहवाल पाठवतात. ३२००० हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान होऊन शासन नियमा प्रमाणे हे शेतकरी ८१ कोटी रूपये नुकसान भरपाईला पात्र आहेत. कृषि अधिकारी यांचे माहितीनुसार विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना ५२ कोटी रूपये विमा रक्कम मिळणे जरूरी आहे. पण विमा कंपनी फक्त तीन ते चार कोटी देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याच्या तयारीत दिसत आहे.

तेलंगणा राज्य सरकार तेथील शेतकऱ्यांना एकरी पाच हजार रुपयांची सरसगट मदत खात्यावर जमा करते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर शासनाने नुकसान भरपाई जमा करावी.

- संजय काळे, सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते