अहमदनगर : राजकीय पुढारी व संचालक मंडळाच्या आडमुठ्या धोरणाने जिल्हा दुधसंघाचा बळी घेतला. त्यात लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. सभासद असलेल्या तीन हजार प्राथमिक दूधसंस्था बुडून दुधसंघातील ७०० कर्मचारीही देशोधडीला लागले. दूधसंघ अस्तित्वात नसल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आता खासगी डेरीचालकांची मनमानी सहन करावी लागत आहे.

दक्षिण जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरलेल्या अहमदनगर जिल्हा सहकारी दुधसंघाच्या दोन एकर जागेवर आता करोडो रुपयांचे व्यावसायिक संकुल उभे राहिले आहे. दोन दशकांपूर्वी याच दुधसंघामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे पडत होते. शेतकऱ्यांचे हित जोपासत किसनसिंग परदेशी यांनी दूधसंघाची स्थापना केली. भगवान बेरड, दादा चितळकर, पठाण गुरूजी, निसळ सर आदींनी दुधसंघाचे अध्यक्षपद भूषविले. सभासद असलेल्या प्राथमिक दूध संस्थांच्या माध्यमातून अल्पावधीतच दुधसंघ गावागावापर्यंत पोहचला. तब्बल साडेपाच लाख लिटर दुधाचे दररोज संकलन सुरू होते.

सर्व काही सुरळीत सुरू असताना सात तालुक्यांमधील पुढारी, दुधसंघाचे संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांची वक्रदृष्टी दुधसंघावर पडली. प्रत्येकाने दुधसंघात वाटा मागितला. त्यातून २९ जानेवारी २००५ ला या जिल्हा दूधसंघाचे विभाजन होऊन सात तुकडे झाले. प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र दुध संघ उभा राहिला. संचालक मंडळांनी नातेवाईकांच्या नावावर खासगी डेऱ्या सुरू करून दूधसंघाचे दूध पळविले. त्यातून तालुकास्तरावरील दुधसंघाचे अस्तित्व संपून खासगी डेऱ्यांचे जाळे उभे राहिले. आता दूध उत्पादक शेतकरी खासगी डेऱ्यावाल्यांची मनमानी सहन करत आहेत.

सभासद दूध संस्था बुडाल्या

दूधसंघाने गावावात जाऊन तीन हजार प्राथमिक दुध संस्था सुरू केल्या. प्रत्येक संस्थेला सभासदत्व देवून त्यांच्यामार्फत दुध संकलन केले. दररोज साडेपाच ते सहा लाख लिटर दुधाचे संकलन या संस्था करत होत्या. या संस्थांच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना प्रत्येक दिवाळीला रिबेट मिळत होते. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होत होती. परंतु दूध संस्थाच बुडाल्याने नंतरच्या काळात अनेक दूध उत्पादकांची फरफट झाली.

खासगीसाठी दूधसंघ स्पर्धक

जिल्हा दुधसंघ आतापर्यंत टिकला असता तर खासगी दुध डेरीचालकांसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली असती. दोघांच्या स्पर्धेत दुध उत्पादकांना जास्तीचा दर मिळाला असता; परंतू दुधसंघ बंद पडल्याने खासगी दुध डेरीचालक शेतकऱ्यांशी मनमानी पद्धतीने वागत आहेत. शासनाचेही त्यांच्यावर नियंत्रण नाही. त्यामुळे दुध उत्पादकांना मिळेल त्या भावात दुध विकावे लागत आहे.

उत्तरेतील दूधसंघ टिकले

दक्षिणेत जेव्हा जिल्हा दूधसंघ सुरू होता, तेव्हा उत्तरेत संगमनेर, कोपरगाव, बाभळेश्वर येथेही सहकारी दूधसंघ सुरू होते. अर्थिक डबघाईत आलेला जिल्हा दुधसंघ संपून एक दशक उलटले. उत्तरेतील दूधसंघ मात्र टिकले आणि वाढले देखील. हे दुधसंघ दुध उत्पादकांना दर दिवाळीला रिबेट देखील देतात. उत्तर जिल्ह्यातील तालुक्यांत आजही अनेक संघ व्यवस्थित सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून हा व्यवसाय आधार देत आहे.

पुढारी, संचालक आणि इतर पदाधिकारी यांनी जिल्हा दुधसंघाचे तुकडे करून तो संपवला. जे संचालक होते त्यांनीच खासगी दूध डेअऱ्या सुरू करून दूधसंघाचे दूध पळविले. त्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शिवाय सातशे कर्मचारी देशोधडीला लागले. कर्मचाऱ्यांचा विरोध असतानाही पुढाऱ्यांनी दूधसंघाचे विभाजन केले.

- तायगा शिंदे, कामगार प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघ बरखास्त करून नेत्यांनी आपापले खासगी संघ सुरू केले. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. आता खासगी संस्थांची मोनोपॉली झाली आहे. महाराष्ट्रात ‘अमोल’ने दर्जा राखला तसा ‘महानंदा’ला राखता आला नाही. त्यामुळे शासनानेच आता गावोगावी सहकारी दूध डेअरी स्थापन करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची गरज आहे.

- संभाजी दहातोंडे, अध्यक्ष, शेतकरी मराठा महासंघ