- अरुण नवथर

अहमदनगर - गेल्या पाच वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवणाऱ्या नगरसेवकांच्या हाती कामकाजासाठी केवळ १३९ दिवस उरले आहेत. सभागृहाची मुदत ३१ डिसेंबरला संपणार असून १ जानेवारी २०२४ पासून महापालिकेचा कारभार प्रशासनाच्या हाती जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांचा जीव आतापासूनच टांगणीला लागला आहे.

महापालिका निवडणुकीचे पडघम पाच ते सहा महिने आधीच वाजू लागतात. प्रभाग रचना, त्यावरील हरकती व सूचना, प्रभागातील आरक्षण, मतदार यादी तयार करणे, आचारसंहिता याची तयारी चार महिने आधीच सुरू होते. डिसेंबर २०१८ मध्ये ७ ऑॅगस्टपासून ही सर्व तयारी सुरू झाली होती. त्यामुळे निवडणूक देखील वेळेतच पार पडली होती.

मात्र, यावेळी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने प्रभाग रचना, त्यावरील हरकती अशी कोणतीच तयारी झाली नाही. महापालिका सभागृहाची मुदत ३१ डिसेंबरला संपणार आहे. त्यापूर्वी महापालिका निवडणूक पार पडणे अपेक्षित आहे. तसे न झाल्यास १ जानेवारी २०२४ पासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांचा जीव आतापासूनच टांगणीला लागला आहे.

बहुतांशी विद्यमान नगरसेवक पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत, तर काही नवीन कार्यकर्ते उमेदवारीसाठी आतापासूनच गुडघ्याला बाशिंग बांधून आहेत. परंतु अद्याप निवडणुकीचा ठावठिकाणा नसल्याने अनेकांचा संभ्रम वाढला आहे.

मनपातील सध्याचे बलाबल

• शिवसेना (एकत्रित)- २३

• राष्ट्रवादी (एकत्रित)- १९

• भाजप- १५

• काँग्रेस- ५

• बसप- ४

• सपा- १

• अपक्ष- १

• एकूण- ६८

नगरकर विचारणार हिशेब ?

महापालिका सभागृहातून ६८ विद्यमान नगरसेवकांनी नगर शहराच्या विकासाची दिशा ठरवली. त्यात त्यांना कितपत यश मिळाले, तसेच आपल्या प्रभागातील कोणते प्रश्न सोडविले आणि कोणते अपूर्ण आहेत. याचा हिशोब नगरकर या निवडणुकीत विचारणार आहेत.

निवडणुका वेळेत पार पडाव्यात

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा कारभार मार्च २०२२ पासून प्रशासकाच्या हाती आहे. या निवडणुका कधी होणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे. असे असतानाच आता महापालिका निवडणूकही लांबण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने अनेकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघून सर्व निवडणुका लवकर पार पडाव्यात, अशी राजकीय लोकांची अपेक्षा आहे.

विकासकामांसाठी धांदल

प्रभागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी अवघे १३९ दिवस शिल्लक असल्याने अनेक नगरसेवकांची धांदल उडाली आहे. पाच वर्षात जी विकासकामे करता आली नाहीत, ती या उर्वरीत कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ३१ डिसेंबरनंतर महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती गेला तर आपल्या प्रभागाला निधी मिळेल की नाही, याचीही अनेक नगरसेवकांनी धास्ती घेतली आहे.