- अरुण नवथर

अहमदनगर - तीनशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची अंदाजपत्रकात तरतूद करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाची नजर आता कर्मचाऱ्यांच्या एफडीवर (मुदत ठेव पावती) पडली आहे. तिजोरीत खडखडाट असलेल्या महापालिका प्रशासनाने चक्क कर्मचाऱ्यांची एफडी मोडण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मात्र, ही बाब कर्मचाऱ्यांना कळताच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सारवासारव करण्यास सुरवात केली आहे.

महापालिकेत सुमारे एक हजार ७०० कर्मचारी काम करतात. त्यांपैकी सुमारे दीडशे कर्मचाऱ्यांनी भविष्य निर्वाह निधीची काही रक्कम ॲडव्हान्स म्हणून मागितलेली आहे. मात्र, महापालिकेने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये स्वतःचा हिस्सा टाकलेलाच नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांनी मागितलेले ॲडव्हान्सचे सुमारे दोन कोटी रुपये आणायचे कोठून, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला.

त्यावर तोडगा म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून चक्क कर्मचाऱ्यांच्या मुदत ठेव पावत्या मोडण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. दोन कोटी रुपयांपैकी एक कोटी रुपयांचा ॲडव्हान्स कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला. मात्र, उर्वरित एक कोटी देण्यासाठी पन्नास लाख रुपये कमी पडत आहेत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चक्क कर्मचाऱ्यांची एफडी मोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्य लेखाधिकारी विलास मोरे यांनी तसा ऑफिस रिपोर्ट तयार करून ‘एफडी मोडणे योग्य होईल,’ असा अभिप्रायदेखील दिला आहे.

त्यावर सामान्य प्रशासन उपायुक्त श्रीनिवास कुरे यांची स्वाक्षरीदेखील आहे. मात्र, प्रशासनाचा हा डाव कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येताच संबंधित अधिकाऱ्यांनी सारवासारव सुरू केली आहे.

दृष्टिक्षेपात...

• एकूण मनपा कर्मचारी- १७००

• पीएफ ॲडव्हान्सची मागणी- २ कोटी

• ॲडव्हान्स मागणारे कर्मचारी- १५०

• कमी पडणारी रक्कम- ४९ लाख

महापालिकेच्या काही कर्मचाऱ्यांनी पीएफ ॲडव्हान्सची मागणी केलेली आहे. काहींना ही रक्कम देण्यात आलेली आहे. कर्मचाऱ्यांची एफडी मोडण्याचा आमचा कोणताही प्रयत्न नाही. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेण्यात येईल.

- विलास मोरे, मुख्य लेखाधिकारी

स्वरूपाचा गुन्हा आहे. संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांच्या विरोधात भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पैशांना आम्ही हात लावू देणार नाही. वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

- अनंत लोखंडे, अध्यक्ष, मनपा कर्मचारी संघटना

कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष

शहराला अहोरात्र सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाच्या विरोधात नेहमीच संघर्ष करावा लागतो. दिवाळीचे सानुग्रह अनुदान असो, की हक्काची पीएफची रक्कम, या ना त्या कारणाने कर्मचाऱ्यांना नेहमी आपल्याच पैशांसाठी भांडावे लागते. आता तर प्रशासनाची नजर थेट त्यांच्या एफडीवर (मुदत ठेव पावती) पडलेली आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी संपाच्या पवित्र्यात आहेत.